रायपुर। छत्तीसगढ़ के बड़े नौकरशाह और छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा इस माह के अंत में रिटायर होने वाले हैं। बता दें कि वर्तमान में उनके पास व्यापार एवं उद्योग विभाग है।20 मई 1963 को बिलासपुर में जन्मे आईएएस अनिल टुटेजा इन दिनों ईडी को लेकर काफी चर्चा में हैं। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान भी नान घोटाले को लेकर आईएएस टुटेजा रडार पर आए थे। तब से आज तक वह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। हाल ही में ईडी ने शराब घोटाला मामले में 121.87 करोड़ की 119 संपत्ति अटैच की है। इसमें 14 संपत्ति IAS अनिल टुटेजा की है जिसकी कीमत 8.883 करोड़ है।इन्हीं के साथ ही डॉ आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति भी 31 मई को समाप्त होने वाली है। बता दें कि पूर्व आईएएस डॉ आलोक शुक्ला को राज्य सरकार ने 3 साल के लिए संविदा नियुक्ति दी थी। बता दें कि 30 मई को प्रशासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया था। इसके तहत आलोक शुक्ला को संसदीय कार्य विभाग में प्रमुख सचिव के साथ स्कूल शिक्षा विभाग में बतौर प्रमुख सचिव अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला का नाम भी नान घोटाले में सामने आ चुका है। हालांकि दोनो ही अधिकारियों को नान मामले में जमानत मिल चुकी है।

रायपुर, ( रवीश बेंजामिन) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक से संबंधित एजेंडा बिन्दुओं के अतिरिक्त राज्यहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी। इस मौके पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे।बैठक के एजेंडे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2047 का विकसित भारत, टीम इंडिया की भूमिका पर कहा देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने में राज्यों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे और उसके हिस्से के संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली को और मजबूत बनाए। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई पर ज़ोर देते हुए कहा कि राज्य में ग्रामीण एवं कुटीर क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर औद्योगिक नीति 2023-24 की घोषणा की गयी है।उन्होंने कहा एनएमडीसी द्वारा राज्य में स्थित इकाइयों को 25-30 प्रतिशत आयरन ओर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने समुचित आयरन ओर राज्य की इकाइयों के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ के एमएसएमई उद्योगों को एसईसीएल से विगत 2-3 वर्षों से राज्य की आवश्यकता अनुरूप कोल नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कार्यवाही कर छत्तीसगढ़ का हित सुरक्षित करने का आग्रह किया।उन्होंने बताया आदिवासी अंचल बस्तर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विगत चार वर्षों में लगभग 9 हजार करोड़ रूपए पूंजी निवेश हेतु एमओयू किए गए हैं। इनमें से इस्पात उद्योगों के लिए प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन आयरन ओर की आवश्यकता होगी। उन्होंने अनुरोध किया कि इन इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप आयरन ओर आरक्षित रखा जाए तथा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत एनएमडीसी द्वारा आयरन ओर की दर में भी 30 प्रतिशत छूट दी जाए।इसके साथ ही उन्होंने 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री ने रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शीघ्र शुरू करने व समन्वय हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध भी किया। बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के साथ ही 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को हरित गतिविधियों के रूप में मान्य करते हुए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन व्यपवर्तन से छूट प्रदान करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं व शिशुओं की देखभाल के सभी कार्यक्रमों के लिए एकीकृत एमआईएस प्रणाली होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य वित्त पोषण का हिस्सा 75ः25 करने का अनुरोध किया।इसके अलावा उन्होंने बैठक में नवीन पेंशन योजना में जमा 19 हजार करोड़ की राशि की वापसी का मुद्दा भी उठाया। वहीं, उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की भरपाई की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है। छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के राजस्व हानि की भरपाई की कोई स्थायी व्यवस्था अतिशीघ्र की जाये। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कम प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने 2659 करोड़ की राशि इस वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध कराने की मांग की।मुख्यमंत्री बघेल ने खनिजों से मिलने वाली एडिशनल लेवी की 4 हजार 170 करोड़ राशि छत्तीसगढ़ को हस्तांतरण करने का आग्रह किया। वहीं, इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सर्वाेच्च न्यायालय में प्रस्तुत सिविल सूट याचिका में केंद्र सरकार की ओर से जल्द जवाब प्रस्तुत कर निराकरण करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोयला एवं अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन की मांग की। उन्होंने कहा संशोधन नहीं होने से राज्य के वित्तीय हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए सुरक्षा व्यय 11 हजार 828 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार द्वारा वहन करते हुए राज्य को इस बकाया से मुक्त करने का आग्रह भी किया।

केल्हारी। (कृष्णा वस्त्रकार) भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय केल्हारी में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  को तीन बिंदुओं की जनहित मांगों के लिये ज्ञापन सौंपा। एमसीबी जिले के भाजयुमो जिला महामंत्री धीरजकुमार मौर्य और भाजयुमो मण्डल केल्हारी द्वारा भाजपा मण्डल अध्यक्ष परमानंद यादव की सहमति और जिला अध्यक्ष भाजयुमो सुशील सिंह के परामर्श से केल्हारी क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को शासन प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर तत्काल निराकरण की मांग किया गया हैं। तीन बिंदुओं की मांग के संबंध में भाजयुमो जिला महामंत्री धीरजकुमार मौर्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया की अनुभाग केल्हारी अंतर्गत जनहित के लिये तीन बिंदुओं पर मांग की गई है। पहला यह है की अनुभाग केल्हारी मुख्यालय के स्वास्थ्य केंद्र को हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा प्राप्त मिला है। यहां के कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी संलग्नीकरण का लाभ उठाकर अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हैं जबकि स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह ने संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित आदेश कर तत्काल प्रभाव से संलग्नीकरण पर रोक लगाया था बावजूद इसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उक्त आदेश का परिपालन नहीं हो पाया है। अतः भाजयुमो मांग करती है की केल्हारी को उसका अधिकार और हक उसे मिलना चाहिए। दूसरी मांग यह है कि केल्हारी अनुभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना में शामिल ग्राम पंचायतों में योजना से संबंधित ठेकेदारों के द्वारा लापरवाही बरतने व उदासीनता रवैया अपनाने के कारण अधिकांश ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई पंचायतों में पानी की सप्लाई बंद है और छह माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक चालू नहीं हो सका है जिसके संबंध में भाजयुमो ने मांग किया है कि मोदी सरकार के मंशा अनुरूप सभी घरों को प्रति दिवस 55 लीटर पानी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत मिल सके, इसके लिए केल्हारी अनुभाग जे जे एम के लाभार्थी और ग्राम पंचायतों की जांच कर योजनानुसार क्रियान्वयन हो और प्रत्येक घरों में इसका लाभ मिल सके। तीसरी मांग यह है की केल्हारी अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत पसौरी में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल और प्राथमिक पाठशाला पहुंच सड़क मार्ग में निर्मित नाली और नहर निर्माण को जाम कर लिया गया है जिसके कारण सड़क में पानी जाम की स्थिति हो जाती है चूंकि प्राथमिक पाठशाला के नव निहाल बच्चे भी उसी मार्ग से स्कूल पहुंचते हैं जिन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं वहीं किसानों को भी नहर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उक्त दोनों कार्यों को तत्काल सुव्यवस्थित कराया जाये। भाजयुमो जिला महामंत्री धीरजकुमार मौर्य ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से आग्रह किया है आपके माध्यम से उक्त तीनों मांग को तत्काल निराकरण हों अन्यथा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिये बाध्य होगी। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष राजू भाई चेरवा, वरिष्ठ भाजपा नेता अधिवक्ता संजय गुप्ता,रामनाथ तिवारी द्वय मण्डल महामंत्री रवि गुप्ता, कोमल मौर्य, उपाध्यक्ष कमलेश सोनहा, राहुल साहू, सन्तोष साहू, मंत्री भुनेश्वर काशी, सत्यनारायण काशी, केशव राहुल,राजकुमार सहित दर्जनों कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।