मनेंद्रगढ़। एमसीबी। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग राज्य की मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं निगरानी रखने की स्वास्थ्य संस्था के रूप में कार्यरत है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 2001 को हुई थी। मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी शिकायत, जागरूकता, सुधारात्मक उपाय का कार्य कर सकता है साथ ही समाचार पत्र व सोशल मीडिया या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी लेकर स्वयं संज्ञान लेता है शिक्षाविद डॉ विनोद पांडेय बताते हैं कि अधिकारों की कानूनी मान्यता ऐतिहासिक रूप से लगभग 800 वर्ष पुरानी है सबसे पहले इंग्लैंड में वहाॅ के राजा ने सन 1215 में एक अधिकार पत्र को कानूनी रूप से स्वीकार किया। जिसे मैग्नाकार्टा (अधिकार पत्र) कहा जाता है इसके उपरांत अधिकारों का अधिनियम 1688, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा 1789, सुधार अधिनियम 1932लीग ऑफ नेशंस 1920 की स्थापना के साथ मानव अधिकार के इतिहास में एक नई सदी का शुभारंभ हुआ, सान फ्रांसिस्को में 1945 में यूनाइटेड नेशंस की घोषणा पत्र में मानव अधिकार के संबंध में उल्लेख किया। गया तत्पश्चात विश्व मानव अधिकार की घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की गई इस घोषणा में 30 धाराएं थी जो समस्त विश्व के मानव की सर्वोच्चता एवं सुरक्षा को निर्धारित करती थी भारतीय विद्वान और मानवाधिकार से जुड़े बुद्धिजीवी भारत के 5000 साल के गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास की और इंगित करते हैं और आग्रह करते हैं इसे पुनर्जीवित करके ही हमें कैसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां सहिष्णुता, अहिंसा, सभी से मित्रता, समानता, मानव का सम्मान, मानव गरिमा तथा अधिकार और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का पालन और संरक्षण होगा भारत की सांस्कृतिक विरासत की इस जटिलता के कारण यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की परंपराओं का साथ-साथ बने रहना संभव हुआ है और इसी सह अस्तित्व ने भारत की पारंपरिक धरोहर को बहुरंगी आयाम प्रदान किया है। हमारी शताब्दियों पुरानी इस परंपराएं हमारे साथ अभी तक बनी हुई है हमारी सांस्कृतिक विरासत में सकारात्मक तथा नकारात्मक विशेषताओं को याद रखना तथा उसे पर गर्व करना तो महत्वपूर्ण है लेकिन जब हम धर्मग्रंथो पर मानव अधिकार की बात करते हैं तो इससे जुड़े शब्दों की मार्मिकता एवं उसमें विहित अर्थों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है मानव शब्द अपने आप में इतना संवेदनशील है कि इसको मात्र वैधानिक या संवैधानिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता मानव को किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुंचाना ही उसके अधिकारों का हनन है । स्वतंत्र भारत सरकार की दिसंबर 1993 में कानून के द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया आयोग में सेवानिवृत न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं यह आयोग स्वयं किसी को दंड नहीं दे सकता लेकिन मानव अधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करता है मानव अधिकारों को वास्तविकता में सच्चाई से लागू करने में हमें कानून में बदलाव की आवश्यकता होगा। सही ढंग से लागू करने में सरकारी संगठनों का सहयोग लेना पड़ेगा साथ ही अधिकारों के प्रति स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तथा नागरिक के मन में मानव अधिकारों के प्रति चेतना पैदा करनी होगी तथा न्यायपालिका को सरल बनाने के लिए इसका विस्तार करना होगा। हमें मानवाधिकार को एक कानूनी बहस न बनाकर 'लोक कल्याण' की भावना का संवाहक बनाना चाहिए ।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (शिक्षा विभाग) मनेंद्रगढ़ में नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत रिटेल ट्रेड का अध्ययन कर रही कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मनेंद्रगढ़ के एजुकेशन कोचिंग सेंटर की संचालक एवं शिक्षिका मिस शिवानी गुप्ता को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने रिटेल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक—रिटेलिंग का महत्व, स्टॉक का रखरखाव, स्टॉक स्तरों के प्रकार, ग्राहकों से तालमेल बनाकर अधिक खरीदी हेतु मार्गदर्शन, स्टॉक नियंत्रण की विधियां तथा रिटेल स्टोर में दुर्घटनाओं एवं आपातकालीन स्थितियों की पहचान—पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। मिस शिवानी गुप्ता ने विशेषतः स्टॉक नियंत्रण के तरीकों और आपातकालीन परिस्थिति की पहचान जैसे विषयों को अत्यंत सरल व गहराईपूर्ण तरीके से समझाया, जिससे छात्राओं को वास्तविक रिटेल वातावरण को समझने में मदद मिली। गौरतलब है कि विद्यालय में यह व्यावसायिक पाठ्यक्रम पिछले सात वर्षों से संचालित है, जिसमें रिटेल ट्रेड के अंतर्गत कुलदीप कुमार नामदेव प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इस कोर्स के माध्यम से छात्राएं विद्यालय स्तर से ही रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को बेहतर अवसरों हेतु तैयार कर रही हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था की प्राचार्या श्रीमती अर्चना वैष्णव , व्याख्याता टी. विजय गोपाल राव , नारायण तिवारी एवं राम रक्षा द्विवेदी का विशेष सहयोग रहा।

रायपुर। वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे ने छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव विकास शील को आज अपनी प्रतिष्ठित छठवीं पुस्तक “छत्तीसगढ़ : अतीत से अब तक” की प्रति भेंट की गई। मुख्य सचिव ने पुस्तक की विषयवस्तु की सराहना करते हुए कहा कि यह ग्रंथ छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति और प्रशासनिक विकास को समझने में अत्यंत उपयोगी है। विकास शील 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 30 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभाला। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर महत्वपूर्ण अवधि बिताने और एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद से वापस लौटने के बाद उन्होंने राज्य में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। अपने दीर्घ प्रशासनिक कार्यकाल में उन्होंने रायपुर और बिलासपुर के कलेक्टर के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। उद्योग, वित्त, स्वास्थ्य और सामान्य प्रशासन सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जलशक्ति मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर रहते हुए उन्होंने कई राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं में योगदान दिया। विशेष रूप से जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में उनका कार्य देशभर में सराहा गया है। मुख्य सचिव द्वारा पुस्तक की प्रशंसा लेखक के लिए सम्मानजनक क्षण रहा तथा उन्होंने इसे राज्य के ज्ञान-संसाधन और प्रशासनिक समझ को समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।