अमलीपदर। गरियाबंद। 200 बच्चों की जिम्मेदारी, एस.आई.आर. कार्य का अतिरिक्त बोझ और फिर मौत… शिक्षा व्यवस्था पर सवाल ! शिक्षक बच्चों की पढ़ाई कराएं या एस.आई.आर. सर्वे! मैनपुर ब्लॉक के कांडसर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ एकल शिक्षक सुमन प्रधान की बीती रात अचानक मौत हो गई। उनकी मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक चिकित्सा जांच में यह आशंका व्यक्त की गई है कि हाल ही में हुए एक्सीडेंट में सिर में आई चोट इसके पीछे मुख्य वजह हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीएलओ_ एस आई आर कार्य का अतिरिक्त दबाव भी चर्चा का विषय बन गया है। करीब डेढ़ सौ से दो सौ बच्चों वाले माध्यमिक विद्यालय में सुमन प्रधान एकल शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। स्कूल की पूरी शैक्षणिक जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। इसके अलावा सरकार की तरफ से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने का दबाव और साथ में एस आई आर एवं बीएलओ कार्य ने उनका कार्यभार कई गुना बढ़ा दिया था। बताया जाता है कि सुमन प्रधान खुद SIR कार्य का केवल 2% ही पूरा कर पाए थे, जबकि क्षेत्र के अन्य बीएलओ 20–30% तक कार्य कर चुके थे। इससे शिक्षकों के बीच यह चर्चा तेज है कि क्या बढ़ते दबाव ने उनकी हालत को और बिगाड़ दिया? कुछ दिन पहले सुमन प्रधान का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई थीं। परिजनों और सहकर्मियों के मुताबिक, वे जल्द ही रायपुर जाकर सी.टी.स्कैन सहित आगे का उपचार करवाना चाहते थे। लेकिन बीती रात अचानक उनकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। परिजन उन्हें तुरंत देवभोग के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबह देवभोग स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम किया गया। प्राथमिक जांच में डॉक्टरों ने बताया कि सिर के अंदर पुराना रक्त जमा हुआ था, जो संभवतः एक्सीडेंट के बाद ब्रेन में ब्लीडिंग से संबंधित हो सकता है। यही कारण आगे चलकर उनकी मौत का कारण बना हो—हालांकि यह केवल प्राथमिक अनुमान है और अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। इस बीच बीएलओ-एस.आई.आर कार्य के बोझ को लेकर पूरे जिले में फिर से बहस शुरू हो गई है। जगदलपुर और कोंडागांव में भी हाल के दिनों में बीएलओ-एस .आई. आर. कार्य के दबाव को मौत से जोड़कर देखा गया है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। क्षेत्र के कुछ बी.एल.ओ से बातचीत की तो उनका कहना था कि “प्रेशर हर काम का होता है, लेकिन अगर कार्य को सही रणनीति और समर्पण से किया जाए तो तनाव कम रहता है। हम ग्रुप में भी लगातार सभी बी.एल.ओ. को अनावश्यक तनाव न लेने और व्यवस्थित तरीके से काम करने की सलाह देते रहे हैं।” फिर भी सच्चाई यह है कि एकल शिक्षक प्रणाली, 200 बच्चों की पढ़ाई, रोज-रोज के सर्वे, और समय सीमा में पूरा करने का दबाव—ये सभी वास्तविक चुनौतियाँ हैं जिन्हें नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सुमन प्रधान जैसे शिक्षक जब बी.एल.ओ./एस.आई.आर. कार्य में व्यस्त थे, तब विद्यालय में बच्चे शिक्षकों के अभाव में बिना पढ़ाई के वापस लौट जाते थे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है—क्या एकल शिक्षक पर इतने अतिरिक्त कार्य डालना उचित है? क्या शिक्षा की गुणवत्ता इन्हीं दबावों के बीच संभव है? और आखिर सुमन प्रधान की मौत में कितना योगदान एक्सीडेंट का था और कितना कार्य-दबाव का? इन सवालों का स्पष्ट उत्तर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल सकेगा। फिलहाल क्षेत्र में शिक्षक समुदाय शोक और चिंता दोनों में है।

रायपुर।(GDNews) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउण्ड में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेले में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ की आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह 55 परियोजना राज्य के 26 जिलों में शुरू होंगी, जिनके माध्यम से 12 हजार से अधिक किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण मकानों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड के एआई चैट बॉट और पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को हाउसिंग बोर्ड की आवासीय परियोजनाओं की जानकारी सहजता से मिल सकेगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक अनुज शर्मा, अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल अनुराग सिंहदेव, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जतीन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की टीम बहुत बेहतर है। राज्य के लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण मकान उपलब्ध कराने के लिए नवाचार के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के 790 करोड़ रूपए के कर्ज को अदा कर बोर्ड को कर्ज मुक्त कर दिया है ताकि बोर्ड बेहतर रणनीति के साथ काम करें। उन्होंने जरूरतमंदों एवं आवासहीनों को पक्का मकान दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे देश में संचालित प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना के तहत 26 लाख लोगों को आवासों की मंजूरी दी गई। सबका आवास बन रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 32 हजार तथा बस्तर में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार आवास की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य स्तरीय आवास मेले में आवास बुकिंग का प्रमाण पत्र, हाउसिंग बोर्ड के उपभोक्ताओं को आवास की चाबी तथा फ्री होल्ड मकान का प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कार्यों की सराहना की और कहा कि बोर्ड की वर्तमान टीम, हाउसिंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आवास मेले की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब से मेला शुरू हुआ है रोड पर जाम लग गया है और टैफिक व्यवस्था संभल नहीं रही है। उन्होंने राज्य में जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि इसके लिए उन्होंने बजट में 14 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया। डॉ. सिंह ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की सभी परियोजनाओं को जिलों में अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने हाउसिंग बोर्ड के काम-काज को बेहतर बनाने तथा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लिए गए फैसलों के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल से छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड 790 करोड़ रूपए के कर्ज से मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि साल भर के भीतर हाउसिंग बोर्ड ने 672 करोड़ का बिजनेस किया है। लैंड डायवर्सन एवं फ्री होल्ड की रियायत सरकार ने देकर हाउसिंग बोर्ड और उपभोक्ताओं को राहत दी है। श्री चौधरी ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड उपभोक्ताओं की डिमांड के आधार पर आवासीय परियोजनाओं के निर्माण का काम शुरू करेगा। कार्यक्रम को हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड राज्य के सभी जिलों में मकान का निर्माण करेगा। हम अगले चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी आवासीय परियोजनाएं लॉन्च करेंगे। गौरतलब है कि बीटीआई ग्राउंड में यह राज्य स्तरीय आवास मेला 25 नवम्बर तक चलेगा। मेले के पहले दिन सुबह से ही मेला ग्राउंड में हाउसिंग बोर्ड की आवासीय परियोजनाओं की जानकारी लेने और आवास बुक कराने के लिए लोगों का हुजुम उमड़ पड़ा था। शंकर नगर टर्निंग प्वाइंट से खम्हारडीह जाने वाली रोड पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी।

रायपुर। (GDNews)मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित गोंडवाना भवन में छत्तीसगढ़ गोंड समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित गोंड युवक-युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का पारंपरिक जनजातीय रीति-रिवाजों के अनुसार स्वागत किया गया तथा उन्होंने भगवान बूढ़ादेव का पूजन कर विधि-विधान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोंड समाज को सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 05 लाख रुपये की सहयोग राशि प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम द्वारा लिखित दो महत्वपूर्ण पुस्तकों—“आदिवासी ऐतिहासिक निरंतरता से वर्तमान चुनौतियों तक” तथा “विरासत का सम्मान : वैश्विक दृष्टिकोण पर सवाल” का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोंड समाज का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समाज के हितों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। देश के सर्वोच्च पद पर जनजातीय समाज की गौरवपूर्ण उपस्थिति इस सम्मान का प्रत्यक्ष प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पीएम जनमन और प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान हेतु भी सरकार ने कई विशेष पहल प्रारंभ की हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय नायकों के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उपस्थित लोगों से नया रायपुर में स्थापित जनजातीय संग्रहालय का भ्रमण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय वीरों ने सदैव अपनी माटी और संस्कृति की रक्षा की है, और इस गौरवमयी परंपरा की सुंदर झलक आपको संग्रहालय में देखने को मिलेगी। श्री साय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समाज की विरासत को सम्मान देने का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को आपस में जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इससे भावी पीढ़ी अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक जड़ों से परिचित होती है। युवक-युवती परिचय सम्मेलन समुदाय के लोगों को एक-दूसरे को समझने, जानने और रिश्तों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को शुभकामनाएँ भी दीं। इस अवसर पर आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने गोंड समाज के गौरवशाली इतिहास पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गोंड समाज का इतिहास समृद्ध परंपराओं और वीरता की गाथाओं से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक कालखंडों में गोंड राजाओं ने शासन, प्रबंधन और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनका उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। श्री मरकाम ने कहा कि डबल-इंजन की सरकार में जनजातीय समुदाय के हितों, विकास और उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आज बड़े पैमाने पर जनजातीय समाज तक पहुँच रहा है। उन्होंने समाज को एकजुट होकर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया तथा गोंड समाज द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों, सामुदायिक प्रयासों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास ही समाज को सशक्त बनाते हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गोंड समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष जग्गू सिंह, उपाध्यक्ष किशोर ध्रुव, सेवाराम ध्रुव, हरि सिंह ठाकुर सहित समाज के अनेक सदस्य उपस्थित थे।