रायपुर। (GDNews) राज्य शासन की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति और शांति, संवाद एवं विकास पर केंद्रित सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप बस्तर संभाग में आज नक्सल विरोधी मुहिम को ऐतिहासिक सफलता मिली है। ‘पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन’ कार्यक्रम के अंतर्गत दण्डकारण्य क्षेत्र के 210 माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्यागकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। यह आत्मसमर्पण विश्वास, सुरक्षा और विकास की दिशा में बस्तर की नई सुबह का संकेत है। लंबे समय से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र में यह ऐतिहासिक घटनाक्रम नक्सल उन्मूलन अभियान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा अपनाई गई व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति ने क्षेत्र में स्थायी शांति की मजबूत नींव रखी है। पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और सजग नागरिकों के समन्वित प्रयासों से हिंसा की संस्कृति को संवाद और विकास की संस्कृति में परिवर्तित किया जा सका है। यह पहली बार है जब नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ माओवादी कैडरों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में एक सेंट्रल कमेटी सदस्य, चार डीकेएसजेडसी सदस्य, 21 डिविजनल कमेटी सदस्य सहित अनेक वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं। इन कैडरों ने कुल 153 अत्याधुनिक हथियार—जिनमें AK-47, SLR, INSAS रायफल और LMG शामिल हैं—समर्पित किए हैं। यह केवल हथियारों का समर्पण नहीं, बल्कि हिंसा और भय के युग का प्रतीकात्मक अंत है—एक ऐसी घोषणा, जो बस्तर में शांति और भरोसे के युग की शुरुआत का संकेत देती है। मुख्यधारा में लौटने वाले प्रमुख माओवादी नेताओं में सीसीएम रूपेश उर्फ सतीश, डीकेएसजेडसी सदस्य भास्कर उर्फ राजमन मांडवी, रनीता, राजू सलाम, धन्नू वेत्ती उर्फ संतू, आरसीएम रतन एलम सहित कई वांछित और इनामी कैडर शामिल हैं। इन सभी ने संविधान पर आस्था व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया। यह ऐतिहासिक आयोजन जगदलपुर पुलिस लाइन परिसर में हुआ, जहाँ आत्मसमर्पित कैडरों का स्वागत पारंपरिक मांझी-चालकी विधि से किया गया। उन्हें संविधान की प्रति और शांति, प्रेम एवं नए जीवन का प्रतीक लाल गुलाब भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम ने कहा कि “पूना मारगेम केवल नक्सलवाद से दूरी बनाने का प्रयास नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। जो आज लौटे हैं, वे बस्तर में शांति, विकास और विश्वास के दूत बनेंगे।” उन्होंने आत्मसमर्पित कैडरों से समाज निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर एडीजी (नक्सल ऑपरेशन्स) विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ बस्तर रेंज प्रभारी, कमिश्नर डोमन सिंह, बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर हरिस एस., बस्तर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग द्वारा आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास सहायता राशि, आवास और आजीविका योजनाओं की जानकारी दी गई। राज्य शासन इन युवाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें। मांझी-चालकी प्रतिनिधियों ने कहा कि बस्तर की परंपरा सदैव प्रेम, सहअस्तित्व और शांति का संदेश देती रही है। जो साथी अब लौटे हैं, वे इस परंपरा को नई शक्ति देंगे और समाज में विश्वास की नींव को और मजबूत करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी आत्मसमर्पित कैडरों ने संविधान की शपथ लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अब हिंसा के बजाय विकास और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में योगदान देंगे। ‘वंदे मातरम्’ की गूंज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह क्षण केवल 210 माओवादी कैडरों के आत्मसमर्पण का नहीं, बल्कि बस्तर में विश्वास, विकास और शांति के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया।

बैकुठपुर । कोरिया। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सरगुजा सम्भाग की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) टीम ने शुक्रवार को पटना थाना में दबिश देकर एएसआई और पीएलवी को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार मानी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, पटना थाना में पदस्थ एएसआई पोलीकार्प टोप्पो और न्यायालय द्वारा नियुक्त विधिक सलाहकार (पीएलवी) राजू ने मोटर व्हीकल एक्ट के एक मामले में सोरगा निवासी वाहन स्वामी से 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। वाहन स्वामी से जबरन पैसा वसूलने की कोशिश से परेशान पीड़ित ने आखिरकार एसीबी सरगुजा में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की पुष्टि के बाद सरगुजा एसीबी की टीम ने शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को केमिकल लगे 12 हजार रुपए के नोट देकर पटना थाना भेजा गया। जैसे ही एएसआई टोप्पो और पीएलवी राजू ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, प्रार्थी ने तय इशारा किया। इसके तुरंत बाद टीआई शरद सिंह के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने थाना परिसर में प्रवेश कर दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से वही 12 हजार रुपए बरामद किए गए जिन पर रासायनिक निशान मौजूद थे। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर एसीबी की टीम बैकुंठपुर रेस्ट हाउस पहुंची है, जहाँ उनसे पूछताछ जारी है। टीम अब दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, थाना स्तर पर रिश्वतखोरी की यह कोई पहली शिकायत नहीं थी, लेकिन इस बार एसीबी की समय रहते की गई कार्रवाई ने सिस्टम में हड़कंप मचा दिया है। पटना थाना में एसीबी की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि अब रिश्वतखोरी के मामलों में कोई भी पदाधिकारी बच नहीं सकेगा। यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने सभी विभागीय अधिकारियों को पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाममुखी कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की हर योजना का उद्देश्य जनता तक अधिकतम लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यों का नियमानुसार संधारण करने और भंडार क्रय नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने पीएम पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निराकरण प्राथमिकता से करने को कहा। तहसीलवार डीसीएम और गिरदावरी कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ई-ऑफिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए भरतपुर और खड़गवां में विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने तथा सभी फाइलों को केवल ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित करने पर बल दिया गया। इसके साथ ही जैम पोर्टल से जुड़ी खामियों को सुधारने, स्थानीय सप्लायरों को जोड़ने और कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए गए। सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने आवास, उज्जवला और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया। राजस्व विभाग को लंबित प्रकरण शीघ्र निपटाने, डीसीएस समितियों में सुधार लाने, पंजीकृत किसानों की स्थिति स्पष्ट करने तथा जहां डीसीएस लागू नहीं है वहां तत्काल क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को ई-केवाईसी, आधार सेंडिंग और कृषि आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने फर्जी पीएम किसान निधि मामलों की जांच और रोकथाम के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग को आरोग्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में बीपी और शुगर की नियमित जांच अनिवार्य करने, एनसीडी स्क्रीनिंग पर फोकस बढ़ाने तथा कुपोषण उन्मूलन हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, मीजल्स-रुबेला उन्मूलन, एनीमिया और मलेरिया जनजागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने तथा एनआरसी-एमआईसी पोर्टल में समय पर अपडेट सुनिश्चित करने को कहा गया। आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा में कलेक्टर ने बच्चों का मापन सही रखने, रिक्त पदों की जानकारी समय पर भेजने और सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मितानिनों को 13 प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने को कहा। शिक्षा विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बालवाड़ी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, बहुभाषा शिक्षा और पीएम ई-विद्या के प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल आधार सत्यापित बच्चों को ही जूते, किताबें और साइकिल जैसी सामग्री वितरित की जाए तथा विद्यार्थियों को केवल शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों में ही शामिल किया जाए। मिशन अमृत 2.0 और जल प्रदाय योजनाओं की समीक्षा में उन्होंने तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के लक्ष्यों की पूर्ति पर बल देते हुए पीएम जनमन और मुख्यमंत्री आवास योजना के अधूरे आवासों को जनवरी तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया। नगरीय प्रशासन को 1 नवंबर तक पांच लाख आवास पूर्ण करने, सचिवों व रोजगार सहायकों को हितग्राहियों के साथ क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए गए। मत्स्य विभाग को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय मत्स्य पंजीकरण, आधार व बैंक लिंकिंग और धान में मछली पालन हेतु एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया। उद्योग विभाग को भरतपुर में भूमि चिन्हांकन, लवलीहुड कॉलेज की बाउंड्री निर्माण, सीजीएमएससी एवं फिजियोथेरेपी केंद्र की स्थापना, गौठान विस्तार और मिलेट कैफे की स्थापना पर प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को स्कूलों में कला प्रतियोगिताओं के माध्यम से बिजली संरक्षण पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। समापन में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने कहा कि शासन की योजनाएं तभी सार्थक होंगी जब उनका प्रभाव धरातल पर दिखे। प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनसहभागिता सर्वाेच्च प्राथमिकता रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम शर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता डोंगरे, श्री अनिल कुमार सिदार, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंद्रा मिश्रा, एसडीएम लिंगराज सिदार, शशिशेखर मिश्रा, विजयेन्द्र सारथी, सभी जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।