मनेंद्रगढ़। एमसीबी। भारत सरकार की बहुप्रशंसित योजना ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति ( HUB) द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के निर्देशन में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज जिले की मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, खड़गवां और जनकपुर परियोजनाओं में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को बढ़ती जनसंख्या दर के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और परिवार नियोजन, महिला शिक्षा व सशक्तिकरण के संदेश को व्यापक रूप से फैलाना था। शिविरों का आयोजन कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी आर.के. खाती के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का समन्वय जिला मिशन समन्वयक (मिशन शक्ति HUB) श्रीमती तारा कुशवाहा द्वारा किया गया, जिन्होंने सभी परियोजनाओं में उत्कृष्ट संचालन और मार्गदर्शन प्रदान किया। मनेन्द्रगढ़ परियोजना में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि सरजु यादव सहित मुकेश अग्रवाल, अजय जयसवाल, काशी प्रसाद, सुनैना विश्वकर्मा, सुशिला सिंह, उर्मिला जयसवाल, माया सोनकर, नीलू जायसवाल, हुसैना बेगम और शांता जयसवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती सुमन सिंह की भूमिका भी सराहनीय रही। वहीं खड़गवां परियोजना में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों, जनपद सदस्यों और सरपंचों ने कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। वहीं चिरमिरी परियोजना में महापौर रामनरेश राय एवं परियोजना अधिकारी सहित स्थानीय जनसमुदाय ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। जनकपुर में विधायक प्रतिनिधि दुर्गाशंकर मिश्रा, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षदगण और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम ने जनजागरूकता के नए आयाम स्थापित किए। कार्यक्रम में नवा बिहान की संरक्षण अधिकारी श्रीमती नीता पांडेय, जेंडर विशेषज्ञ शैलजा गुप्ता, वित्तीय साक्षरता समन्वयक श्रीमती अनीता कुमारी साह एवं सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक श्रीमती प्रियंका राजवाड़े की विशेष उपस्थिति ने आयोजन को और अधिक प्रभावशाली बनाया। इन शिविरों के माध्यम से लिंगानुपात में संतुलन, महिला सशक्तिकरण, कन्या शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों एवं शहरी जनता को दी गई ।

रायपुर। मंत्रिपरिषद के निर्णय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें 1- मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन हेतु अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 तथा 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु 30 सांख्येतर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 2- मंत्रिपरिषद द्वारा जनजातीय समूहों एवं अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT) के मध्य एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त एवं विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी का ज्वाइंट वेंचर वंचित समुदायों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना आदि के अप्रयुक्त फंड का अभिसरण कर आजीविका एवं सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कार्य करेगा। कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य पैन आईआईटी द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कौशल के साथ फॉरेन लैग्वेज सिखाने का कार्य किया जाएगा। पैन आईआईटी द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन एवं विभागों द्वारा आवश्यक शासकीय भवनों का पहचान किया जाएगा एवं उसे ज्वाइंट वेेन्चर कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा। पैनआईआईटी, आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई सोसायटी है जो राज्य सरकारों के साथ गैर लाभकारी संयुक्त उपक्रम बनाकर, राष्ट्रनिर्माण मिशन, व्यवसायिक, आजीविका शिक्षा व्यवस्था एवं ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से वंचित समुदायों के आय में सुधार लाने का कार्य करती है। 3- मंत्रिपरिषद द्वारा पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 4- मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 के नियम, 55 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी या च्वाइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए गए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे, इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि पुराना नंबर सामान्य नंबर था तो छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55(2)(ग) के अनुसार आवश्यक शुल्क भरने के बाद इसका उपयोग संभव होगा। यह सुविधा केवल नए वाहन के पंजीयन या अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए वाहनों पर लागू होगी, पहले से राज्य में पंजीकृत वाहनों पर नहीं। शासकीय वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी, इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। 5- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 6- मंत्रिपरिषद ने राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नीति का उद्देश्य छात्र-केंद्रित नवाचार और इन्क्यूबेशन सिस्टम बनाना, साथ ही बौद्धिक संपदा जागरूकता बढ़ाना है। जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित करना और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य व विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान देना भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। इस नीति का लक्ष्य है राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाना, 500 प्रोटोटाइप्स का समर्थन करना, 500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइल करना और 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट करना। इससे युवाओं को नई सोच और तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। 7- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप पर अनुमोदन किया गया। 8- मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए यह प्राधिकरण कार्य करेगा। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करेगा। 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोग रहने की संभावना है, इसलिए भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण की रक्षा करते हुए शहरी विकास सुनिश्चित करना जरूरी है। इस तरह राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों को बेहतर, सतत और सुव्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। 9- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे अंतर्राज्यीय लेनदेन में इनपुट सेवा वितरक के नियम और अधिक प्रभावी तथा केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम, 2025 के संशोधनों के अनुरूप यह होगा। 10- मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने तथा न्यायालयों में लंबित कर संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। 11- मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे नक्शा बंटवारे और अभिलेखों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी, जियो-रेफरेंस मैप से भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे। नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी। भूमि धारक की मृत्यु पर संयुक्त खाताधारकों और वारिसों को नामांतरण में सहूलियत होगी। भवन या भूखंड का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में हो सकेगा। औद्योगिक नीति, आवास योजना और नगरीय विकास की प्रक्रियाएं सरल होंगी। 12- मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले के विकासखंड भरतपुर के नागरिकों की सुविधा के लिए कलेक्टर डी. राहुल वेंकट द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। उन्होंने नवपदस्थ अपर कलेक्टर विनायक शर्मा को भरतपुर स्थित अपर कलेक्टर न्यायालय की जिम्मेदारी सौंपी है। इस निर्णय से अब भरतपुर ब्लॉक के रहवासियों को न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। वहीं विनायक शर्मा भरतपुर अनुविभाग में नियमित रूप से जनदर्शन के माध्यम से आमजन की समस्याएं सुनेंगे और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। जनदर्शन प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ मंगलवार को प्रातः 11ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। इसी दिन अपर कलेक्टर न्यायालय की कार्यवाही दोपहर 2ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक भरतपुर स्थित राजस्व कार्यालय में संपन्न होगी।