मनेन्द्रगढ़ । रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव तथा रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र प्रेषित कर भारत के राजपत्र में 8 मई 2025 को प्रकाशित हो चुके नोटिफिकेशन के बावजूद भूमि अधिग्रहण एवं टेंडर बुलाने की कार्यवाही अविलंब किए जाने की मांग की है। अधिवक्ता श्री पटेल ने अपने पत्र में कहा है कि क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित एवं जीवनदायिनी परियोजना का वर्ष 2018 में भूमि पूजन संपन्न हो जाने के पश्चात 2 वर्ष में परियोजना को पूर्ण कर लेने की सार्वजनिक घोषणा की गई थी, जिसका संपूर्ण फण्ड 241 करोड़ रूपए रिलीज होकर पड़ा हुआ है। तमाम कार्यवाहियों से गुजरता हुआ लिस्टेड भूमि स्वामियों की बारीकी से जांच-पड़ताल के बाद अब भारत के राजपत्र में भी 8 मई 2025 को भू-अर्जन को लेकर नोटिफिकेशन भी प्रकाशित हो चुका है। आपत्ति करने की निर्धारित अवधि भी बीत चुकी है, लेकिन अब तक भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाने एवं टेण्डर नहीं बुलाए जाने से प्रतीक्षारत सरगुजा एवं शहडोल दोनों संभागों के लाखों नागरिकों सहित संपूर्ण कोयलांचल वासियों में घोर हताशा, निराशा एवं असंतोष व्याप्त है। अधिवक्ता पटेल ने प्रधानमंत्री से पुनः हस्तक्षेप की मांग करते हुए संबंधित भूमि स्वामियों को उनका मुआवजा शीघ्र प्रदान कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करने सहित यथाशीघ्र टेण्डर बुलाए जाने का आग्रह किया है। पूर्व डीआरयूसी सदस्य ने आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र की प्रतिलिपि कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, दपू मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरूण प्रकाश, डीआरएम राजमल खोईवाल सहित कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी को भी प्रेषित की है।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कलेक्टर के निर्देशन में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम ने आज जनपद सभागार अमृत सदन में विभिन्न कार्यों की समीक्षा ली। जिसमें सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 तक के आवास पूर्णता की ग्राम पंचायत बार समीक्षा ली। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि आवास निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। आवास की प्रगति में अपेक्षित परिणाम न आने की स्थिति में संबंधित तकनीकी सहायक, सचिव पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। गृह पोर्टल अंतर्गत जनपद बार समीक्षा करते हुए सभी जनपदों को 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रविष्टियां को पूर्ण करने के निर्देश दिए। संबंधित सचिव, आवास मित्रों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, जो आवास मित्र सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। उनको हटाने की कारवाही हेतु सीईओ जनपद को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत लक्षित 404 आवासों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान अंतर्गत पीएम जन मन के तहत स्वीकृत आवासों की समय सीमा पर जियो टैगिंग तथा समय पर हितग्राहियों पर राशि प्रदाय हेतु सक्रियता सजगता से कार्य करने की आवश्यकता है। जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ अंतर्गत बंजी, सेमरा चैनपुर, केल्हारी के सचिवों को सख्त निर्देश दिए कि समय पर समस्त आवासों को पूर्ण करें पीएमएवाय अंतर्गत सेल्फ सर्वे अंतर्गत शेष लक्ष्यों जिसमें जनपद मनेंद्रगढ़ 178 खड़गवां 51 एवं भरतपुर के शेष 22 कार्यों को दो दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवासों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये। साथ ही इसके निर्माण का उद्देश्य एवं उपयोगिता हेतु हितग्राही को जागरूक किया जाये। प्रत्येक आवास के पास वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 अंतर्गत जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए क्रियान्वयन करने हेतु निर्देश दिये। सभी ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एसएसजी 2025 अंतर्गत दीवार लेखन, सामुदायिक श्रमदान, कर गांव को स्वच्छ रखने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत में नियमित रूप से डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के भी निर्देश दिये। स्वच्छाग्रहियों के मानदेय हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत समाहित करें ताकि स्वच्छता सेवकों को समय पर प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा सके। समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले बिहारपुर सचिव परशुराम एवं तकनीकी सहायक नरेंद्र कवर को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की कार्यवाही की गई। समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत सीईओ अजय सिंह राठौर, वैशाली सिंह, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तकनीकी सहायकों सहित ग्राम पंचायतों के सचिव उपस्थित रहे।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की दिशा में जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित किया गया कलेक्टर डी.राहुल वेंकट के निर्देशन अनुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अविनाश खरे के नेतृत्व में जिले में जिला चिकित्सालय एमसीबी,समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजन किया गया । प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी पहल है जो प्रत्येक माह के 9 व 24 तारीख को गर्भवती महिलाओं को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है जिसमें प्रसव पूर्व जांच जैसे कि रक्तचाप ,वजन,हाइट ,खून जांच ,सोनोग्राफी गर्भावस्था में लेने वाली आवश्यक दवाइयां वैक्सीन सेवाएं दिया जाता है दिनांक 24 /6 /2025 को जिले में कुल रजिस्ट्रेशन 546 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया गया उसमें 79 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं के रूप में चिह्नांकित किया गया। राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया गया, राज्य से डॉ.अजय शंकर राज्य नोडल एवं मो. मुमताज अंसारी यूनिसेफ कंसल्टेंट व जिला स्तरीय से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अविनाश खरे व डॉ अतीक सोनी जिला नोडल जिला चिकित्सालय एमसीबी एवं विभिन्न स्वास्थ्य संस्था का निरीक्षण किया गया , भास्कर निराला डीडीएम, लक्ष्मी रजक डी पी एच एन के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने गर्भवती महिलाओं को बताया कि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, पौष्टिक व प्रोटीन युक्त भोजन ,व्यायाम समय पर निर्मित निद्रा, निमित्त रूप से दवाई का सेवन करना चाहिए ।उन्होंने गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में सेफ डिलीवरी क्यों करवाना चाहिए उसका उद्देश्य ,102 एंबुलेंस के बारे में और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया । डॉ. खरे का कहना है हमारा उद्देश्य समय पर उच्च जोखिम वाली महिलाओं को खोज कर बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और मात् मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करना हमारा मुख्य उद्देश्य है