[caption id="attachment_16315" align="aligncenter" width="291"] Oplus_131072[/caption]रायपुर के सिटी कोतवाली का इतिहास काफी पुराना है। इतिहासकारों के मुताबिक थाने की नींव मराठा काल में रखी गई थी और 1854 में छत्तीसगढ़ में अंग्रेज शासन शुरू होते ही भवन का निर्माण कराया गया। जहां पहले कचहरी लगाई जाती थी। जबकि 1857 की क्रांति की सुनवाई भी इसी कचहरी भवन में ही हुई थी।अब तो पुराने कोतवाली भवन की जगह नया बहुमंजिला भवन बन गया है।देश के कुछ पुराने शहरों में एक 'कोतवाली' थाना तो सबने सुना होगा। सभी पुराने शहर में एक थाने को कोतवाली कहा जाता है। कई बार इस थाने के आसपास के क्षेत्र को भी कोतवाली कहा जाता है। यह नाम सुनकर मन में जरुर ख्याल आता है कि यह कोतवाली नाम कैसे पड़ा...? पहले कोतवाली का अर्थ ऐसी जगह से होता था,जहां कोतवाल का कार्यालय होता था,कोतवाली का संदर्भ वर्तमान में पुलिस स्टेशन या थाने से होता है। लेकिन पुराने ज़माने में तो कोतवाली का अर्थ पुलिस के बड़े अधिकारी या जेल अधीक्षक के रूप में होता था।कोतवाली- कोतवाल शब्द मुगलकाल से लेकर ब्रिटिशकाल के दौरान भी प्रचलन में रहा। यह नया शब्द नहीं हैं।अब कोतवाली नाम से शहरों में एक थाना ही देखने को मिलता है कोतवाली शब्द पुलिस थाने के लिए आम बोलचाल में उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं आज भी कई शहरों के सबसे पुराने थाने के नाम कोतवाली है। छ्ग ही नहीं देश में लगभग सभी पुराने शहरों में एक कोतवाली थाना है।यह नाम कोतवाल के कार्यालय के कारण से प्रचलन में आता। ऐसे में कोतवाल का अर्थ जान लेना चाहिए। कोतवाल का अर्थ भारत में पुलिस अधि कारी के लिए उपयोग में लिया जाता है। कोतवाल जिले या नगर का वह अधिकारी होता है,जिस पर नगर शांति का प्रभार होता था। अधिकारी नगर के मुख्य भाग में निवास करता था और वहाँ इसका कार्यालय होता था। कोतवाल शहर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसके नीचे पूरे शहर का पुलिसतंत्र काम करता था, उदाहरण के लिये पुलिस सुपरिटेंडेंट...। इस अधिकारी के नीचे कई पुलिस स्टेशन और पुलिस निरीक्षक होते थे। साथ ही इस अधिकारी पर जिले और नगर के जेल के देख रेख का भी प्रभार रहता था। वर्तमान में कोतवाल नाम से कोई पोस्ट या पद नहीं है।मुगलकाल, ब्रिटिश काल के दौरान प्रमुख नगरों में शांति व्यवस्था के लिये अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उन्हें कोतवाल कहा जाता था। इसी के कारण आज भी कोतवाल शब्द प्रचलन में है। आज भी पुलिस थाने के थानेदार को कोतवाल कहा जाता है। आजादी के पूर्व जहां कोतवाल का कार्यालय होता था उस स्थान को पुलिस थाने में तब्दील कर दिया है।कोतवाल के कार्यालय से थाने अथवा पुलिस स्टेशन में तब्दील हुए थाने को कोत वाली पुलिस थाना कहा जाता है।आज शहर के पुराने थाने का नाम कोतवाली होने का कारण पहले किसी ज़माने में ब्रिटिशराज द्वारा नियुक्त किये गये कोतवाल कार्यालय के कारण उस स्थान विशेष को कोतवाली कहा जाने लगा। इसी के कारण थाने का नाम भी कोतवाली हो गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शहर में जो कोतवाली है,वो सबसे पुराना थाना है।आज कोतवाली में थानेदार होते हैं,जो कोतवाल नहीं है कोतवाल तो जिले भर का अधि कारी होता है, वो आज के ज़माने में देखा जाये तो पुलिस अधीक्षक हो सकता है। किंतु आपको पुनः बता दे कि अब पुलिस महकमें में कोतवाल नाम की कोई पोस्ट नहीं है, बस जगह के कारण कोतवाली थाने के रूप से जरुर देखने को मिल जाते हैं। देश के किसी भी राज्य में पुलिस महकमे में कोतवाल का पद नहीं है।किंतु कोतवाल और कोतवाली शब्द का प्रयोग बहुतायत मिल ही जाता है। खास तौर से मुहावरों में कोतवाल शब्द का उपयोग किया जाता है। मुहावरों के अर्थ को निकाला जाये तो साफ पता चल जाता है कि कोतवाल का अर्थ क्या होता है...? और इस शब्द का इस्तेमाल कहां किया जाता है....?" उल्टा चोर कोतवाल को डांटे "इस मुहावरे का अर्थ है कि अपराधी (चोर) अपना गुनाह स्वीकार करने की बजाय कोतवाल (पूछने वाले को) को ही गुनाहगार ठहरा रहा है अथवा चोर उल्टा कोतवाल को डांट रहा है। इसे यूं समझेँ कि कोतवाल के पास चोर को डांटने का अधिकार है,यह अधिकार सरकार द्वारा प्रदत्त है। किंतु कोतवाल द्वारा चोर को डांटने की बजाय चोर ही कोतवाल को डांट लगा रहा है। ऐसी स्थिति कभी कभार देखने को मिलती है। किसी व्यक्ति द्वारा गलती किये जाने पर पुलिस उसे घर पर तलाशने जाती है तो व्यक्ति पुलिस को ही डांटने लगता है और चिल्ला-चिल्ला कर पूछता है कि किसको पूछकर घर में घुसे हो.....? ऐसी स्थिति के लिए इसका जिक्र है अब आप इस मुहावरे को देखे...." सैयां भये कोतवाल तो अब डर काहे का "उपर्युक्त मुहावरे से आशय है कि जब सैयां यानी पति पुलिस अधिकारी है तो डर किस बात का। पति थानेदार है तो जो मर्जी आए वो करो उसके ऊपर कोई नहीं है।नगर में जो गिरफ्तार कर सके,ऐसे में इस मुहावरे से स्पष्ट है कि कोतवाल के पास किसे गिरफ्तार करना है और किसे नहीं,यह अधिकार सुरक्षित है। मुहावरे से स्पष्ट है कि कोतवाल का पद थानेदार से बड़ा होता था। कई लोग कोतवाली और थाने को एक ही समझते हैं। ऐसा इसलिये भी समझा जाता है क्योंकि कई नगरों में थाने का नाम कोतवाली होता है लेकिन सच कहें तो थाना और कोतवाली दोनों एक नहीं हैँ। कोतवाली,अधिकारिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं है।अब जो कोतवाली है, किसी स्थान विशेष का नाम है,कोतवाली कोई सरकारी कार्यालय नहीं है और ना ही कोतवाल का कोई पद...! कोतवाली, आधिकारिक तौर पर ब्रिटिशराज के साथ समाप्त हो गया।कोतवाली, ब्रिटिशराज के दौरान एक पुलिस अधिकारी का कार्या लय होता था, अब वो पद नहीं रहा। उस स्थान पर जो पुलिस थाना संचालित हो रहा है उसे कोतवाली थाना कहा जाता है। थाना या पुलिस स्टेशन वर्तमान में कानून व्यवस्था में एक ऐसा स्थल है,जो थानेदार (इंस्पेक्टर / सब इंस्पेक्टर) के अधीन होता है और उस पर निर्धारित क्षेत्र विशेष की ही शांति व्यवस्था की जिम्मे वारी होती है। थाना शब्द आधिकारिक शब्द है जिसे अंग्रेजी में पुलिस स्टेशन कहा जाता है। प्रमुख थानेदार होता है जिसके नीचे सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार और कांस्टेबल होते हैं। थाने के नियंत्रण में पुलिस चौकी भी होती है।

 रायपुर।एमसीबी। 03 दिसंबर 2024/ मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विष्णु के सुशासन में राज्य सरकार जनहित में लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दिशा में प्रयास करते हुए अपने सुझाव सामने रखे थे। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्वशासी सोसायटियों की बैठक में आज चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित के निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से महाविद्यालय स्तर पर स्वशासी सोसायटियों का सुदृढिकरण होगा, आवश्यक कार्यों के लिए शासन पर निर्भरता कम होगी, अतिआवश्यक कार्य समय सीमा पर संपन्न हो सकेंगे और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर ही हो जाएगी।चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालो के लिए अतिआवश्यक दवाइयां, चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी मरम्मत एवं रखरखाव, कन्ज्यूमेबल सामग्री इत्यादि की तात्कालिक उपचार के लिए आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों के पास इन्हें खरीदने अथवा मरम्मत के लिए बहुत ही सीमित शक्तियों का प्रावधान था। इसकी वजह से इन्हें शासन स्तर के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता था। ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व से चला आ रहा था । राज्य गठन के बाद पहली बार वित्तीय अधिकारों के नियम मे संशोधन किया जा रहा है।पहले मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों को 1 लाख रूपए से उपर के लघु निर्माण, मरम्मत, दवा खरीदी इत्यादि कार्यों के लिए मंत्रालय स्तर पर फाइल भेजनी पड़ती थी। नए निर्णय से अब इनके पास 10 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार होगा। इसके लिए शासन स्तर से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। औजारों एवं लघु उपकरणों की खरीदी अथवा मरम्मत के लिए 1 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार था जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रूपए करने की सहमति स्वशासी समिति की बैठक में दी गयी है। इसी तरह से भण्डार तथा रिएजेंट की खरीदी के लिए 20 हजार रूपए तक की शक्तियां थी जिन्हें बढ़ाकर अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। इस वित्तीय विकेंद्रीकरण से स्वाशासी समिति कार्यसंपन्न बनेगी और बहुमूल्य समय की बचत होगी। इससे मरीजो को दवाइओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का त्वरित लाभ मिलेगा।स्वशासी सोसायटियों का पुनर्गठनराज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्वशासी सोसायटियों का गठन महाविद्यालय की स्थापना के साथ अलग अलग समय पर हुआ है। इन सोसायटियों के लिए कोई एक निर्धारित गाइड लाइन या नियमावली का निर्धारण नहीं किया गया है और इनमें एकरूपता नहीं है। इन सोसायटियों को होने वाली आय व्यय के अनुमोदन के लिए भी कोई मानकीकरण प्रक्रिया नहीं है। इनमें एकरूपता लाने के लिए माडल स्वशासी सोसायटियों का ड्राफ्ट प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित कर जारी किया गया है। पूर्व में सिर्फ सामान्य सभा को ही अधिकार प्राप्त थे, लेकिन नए ड्राफ्ट के अनुसार सामान्य सभा के अधिकारों का विस्तार करते हुए प्रबंधकारिणी समिति और वित्त समिति के अधिकारों में बदलाव किए गए हैं।इन बदलावों के अनुसार सामान्य सभा को पूर्ण अधिकार के साथ ही अब प्रबंधकारिणी समिति को प्रति कार्य 2 करोड़ रूपए तक अनुमोदन का अधिकार होगा, पहले ये अधिकार नहीं था। वित्त समिति को प्रति कार्य 10 लाख रूपए तक के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है, पहले कोई अधिकार नहीं था। केंद्र अथवा राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं से स्वशासी समिति को प्राप्त राशि, आवंटन अथवा अनुदान में से सामान्य सभा को खर्च व अनुमोदन का पूर्ण अधिकार होगा वहीं इसी राशि में से प्रबंधकारिणी समिति को 5 करोड़ रूपए तक की राशि के अनुमोदन का अधिकार होगा।अभी तक राज्य शासन से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्राप्त क्लेम का 25 फीसदी ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी सोसायटी को प्राप्त होता था। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में इसे बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को राज्य बजट से दवाइयां मद तथा भण्डार एवं रिएजेंट मद में प्राप्त बजट का 10 फीसदी राशि का आवंटन होता था। इसे बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। इन फैसलों से मेडिकल कालेजो को वित्तीय रुप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण कर मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है।नवा रायपुर के महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्वशासी सोसायटियों को संबोधत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि विष्णु के सुशासन में मेडिकला कालेजों में वित्तीय अनुशासन एवं सुधारों के जरिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निर्णय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इन निर्णयों से हम मेडिकल कालेजों को अधिकार संपन्न बना रहे हैं ताकि छोटी जरूरतों के लिए उन्हें निर्भर न रहना पड़े और जनहित में वो आवश्यक निर्णय तत्काल लेकर मरीजों की बेहतरी के लिए काम कर सकें।बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती किरण कौशल उपस्थित थीं । वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्वशासी सोसाइटी के जनप्रतिनिधि सदस्य, संभाग आयुक्त, संबंधित जिलों के कलेक्टर, मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए।

मनेंद्रगढ़। एंससीबी। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग मनेन्द्रगढ में कक्षा बारहवीं के बाद विज्ञान ,कला, और वाणिज्य संकाय के छात्राओं को भविष्य में क्या करना चाहिए आर्थिक सहयोग कहां से प्राप्त होगा , नौकरी की क्या संभावनाएं हैं, की जानकारी दी गई। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर छात्राओं को एड्स होने का कारण, दुष्प्रभाव, निवारण, सुरक्षा के उपाय की जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई। रत्ना विश्वकर्मा और स्वेता कश्यप ने महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। छात्राओं ने अपने शंका को पूछा और समाधान प्राप्त किया।विद्यालय के प्राचार्य सत्येंद्र सिंह, अर्चना वैष्णव, टी विजय गोपाल राव, अंजलि सिंह, जशवंत कुमार, चंदन कुमार, संगीत, के द्वारा व्यवस्थित आयोजन किया गया।