मनेन्द्रगढ़ एमसीबी।  सरगुजा समूह की रियासतों में सर्व मंगला, महामाया, भवानी, खुड़िया रानी, सिसरंगा, रमदइया,कुदरगढ़ी, महारानी के नाम से इस क्षेत्र में देवी पूजनीय थी न केवल शासक वर्ग में बल्कि वनवासी जनजातीय के द्वारा भी भिन्न-भिन्न रूपों में माता का पूजा आराधना प्राचीन समय से किया जाता रहा है मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर जिले में चांगदेवी एवं चनवारीडॉड महामाया माॅ की पूजा अर्चना रियासत काल से की जा रही है चांगदेवी जनकपुर मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर कठौतिया- केल्हारी जनकपुर होकर भगवानपुर चांगदेवी के मंदिर पहुंचा जाता है यह चांगभखार रियासत ही नहीं बल्कि कोरिया नरेश की कुलदेवी भी है कोरिया और चांगभखार के अधिश्वरों का कुल एक ही है वास्तव में प्राचीन समय मूर्ति 6 सेंटीमीटर मोटी एक पत्थर की शीला थी जिसे मूर्ति रूप दिया गया है यह प्रतिमा कलचुरी शिल्प कला की प्रतीक मानी जाती है जिसे कालांतर में स्थानीय जनों द्वारा मंदिर का रूप दिया गया इस वर्ष नवरात्रि में भी 205 घी के तथा 110 तेल के ज्योति कलश स्थानीय भक्तों द्वारा अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जलाए गए हैं मां महामाया का मंदिर चनवारीडांड खडगवा जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी होकर चनवरीडांड महामाया मंदिर पहुंचा जाता है इस मंदिर के विषय में किवदंती है कि खडगवा जमीदार राघव प्रताप सिंह को रतनपुर बिलासपुर मां महामाया का पूजा अर्चना करने के लिए जाना पड़ता था खडगवां जमीदार राघव प्रताप सिंह के पिता को देवी ने सपने में आदेश दिया कि तुम्हारे क्षेत्र के लोगों को मेरे दर्शन करने हेतु इतनी दूर जाना पड़ता है यदि तू मेरी एक मूर्ति बनाकर यहां ले आए तो मैं उसमें विराजमान हो जाऊंगी जिसे तुम अपने क्षेत्र में स्थापित कर मेरी पूजा अर्चना करना उसके बाद जमीदार द्वारा मूर्ति को खडगवां लाने का प्रयास किया गया लेकिन मूर्ति किन्ही कारण से खड़गवा नहीं लाई जा सकी तथा वही मूर्ति बनाकर जमीदार तथा स्थानीय जनो द्वारा पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया गया इस मंदिर में प्रतिदिन बैगा पुजारी द्वारा पूजा किया जाता है कहा जाता है कि नवरात्रि की अष्टमी में स्थानीय जमींदार परिवार द्वारा पूजा किया जाता है इस वर्ष 1470 घी एवं तेल के ज्योति कलश की स्थापना स्थानीय भक्तजनों द्वारा की गई है दिनोंदिन इस मंदिर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है तथा आसपास के अलावा अन्य जिलों के लोग भी बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं

गरियाबंद। पिछले 8 माह में कुंडेलभांटा संग्रहण केन्द्र से धान का उठाव नही होने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाव सिंह साहु ने विष्णुदेव साय सरकार को घेरते किसान मजदूर के पैसा को बर्बाद करने के समान बताया क्योंकि जो सूखती से करोड़ो रुपए सरकार को नुकसान होगा उसका भुगतान सिर्फ़ और सिर्फ आम लोगो को करना पड़ेगा फिर भी सरकार गहरी नींद में है भावसिंह साहु ने बताया की 5 लाख किवंटल से अधिक धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है जिसकी चिंता ना सरकार को है और ना विभागीय अधिकारी को नही है जबकि खुले आसमान के नीचे धान होने पर दिनो दिन सूखती का प्रतिशत काफी बढ़ता जा रहा है और यह सूखती को देख कर्मचारियों अनुसार 2 से ढाई प्रतिशत सूखती का अनुमान है और इस अनुमान के हिसाब से सरकार को वर्तमान में 3 करोड़ 87 लाख 50 हजार का नुकसान उठाना होगा जबकि जानकार दोगुना राशि की हानि पहुंचाने की बात कह रहे है बावजूद इसके विष्णुदेव सरकार गंभीर नहीं है तभी आज के स्तिथि में भी धान का उठाव के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नही हुआ है मतलब साय सरकार अपना लाभ देखने के लिए लोगो की कमाई का पैसा को बर्बाद करने पर उतारू हो गई है जबकि उतनी राशि से कालेज स्कूल पुल पुलिया सहित आम जनों के हितकारी काम आसानी से किया जा सकता है भावसिंह साहु ने यह भी कहा कि कुंडेलभांटा संग्रहण केन्द्र पर 20 फरवरी से धान का आवक बंद हो गया और तब से कभी मार्च तक उठाव होने का आश्वासन देते रहें तो भी मई का भरोसा दिलाते रहे मगर आवश्वन अनुसार एक कट्टा धान का उठाव नही हुआ है नतीजा 40 किलो धान बोरी वर्तमान में 38 किलो बताते हैं मतलब प्रति बोरी के पीछे सरकार को 2 किलो की नुकसान झेलनी होगी और यह जानते भी सरकार आंख मूंदे बैठी है तभी खुले आसमान के नीचे धान का ढेर लगा हुआ है ऐसे में आने वाले दिनों और भी अधिक सूखती आने की पूरी संभावना बन रही है सबसे खास बात तो यह की भूपेश बघेल सरकार के दौरान जब धान की आवक खत्म हो जाती हैं तब कुंडेलभांटा संग्रहण केन्द्र से धान का उठाव चालू हो जाता था लेकिन अब भाजपा सरकार वह मुस्तैदी नही दिखा रहीं क्योंकि भाजपाई को जनता से अधिक अपनी अपनी चिंता होती है शायद यही वजह है कि अभी तक धान का उठाव किस कारण नही हो रहा है बल्कि कभी एसबीआई द्वारा चावल जमा की बहनाबाजी करते हैं तो और दूसरा कारण बताकर टालमटोल करते नजर आ रहे हैंरख रखाव में भी हजारों खर्चभावसिंह ने यह भी कहा की लाखो किवंटल धान की रख रखाव के लिए भी हजारों रुपए खर्च किए जा रहा वह भी सरकार की लाफरवाही के कारण हो रहा है इसके अलावा आने वाले समय पर धान सढ़ने के साथ चूहा खाने जैसे कई कारण बताकर धान मे कमी बताया जाएगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है की विष्णुदेव सरकार आम लोगो की गाढ़ी कमाई का पैसा को किस तरह बर्बाद कर रही है भाव सिंह साहु ने चेतावनी देते हुए कहा की धान उठाव नही होने और किसानो को परेशानी की स्तिथि होने पर सड़क की लड़ाई लड़ा जाएगाहर सप्ताह लेटरबाजीकुंडेलभांटा प्रमूख दीपक कन्नौजे द्वारा लगातार धान उठाव के लिए पत्राचार किया जा रहा है बताते हैं कि हर सप्ताह विभाग को पत्र लिखकर धान का उठाव के लिए गुहार लगाया जाता है मगर कार्यालय से वहीं रटे रूटा जवाब ही प्राप्त होता है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभागीय अफसर धान उठाव को लेकर कितने गंभीर है जिसे देख वर्तमान में धान उठाव करने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही है ऐसे आगमी माह से धान खरीदी की संभावना है और खरीदी केंद्रों से अगर धान कुंडेलभांटा संग्रहण केन्द्र पहुंचा तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जिससे लगभग सभी अधिकारी भली भांति अवगत हैं फिर भी उठाव को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है शायद यही वजह है कि कुंडेलभांटा प्रबंधन की धड़कने बढ़ी हुई है तभी पत्राचार के माध्यम से उठाव के लिए लागातार गुहार लगाया जा रहा है फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जूं नही रेंग रहा है

बैकुंठपुर।कोरिया । आज जब पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रही है, भारत भी इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य भी 'डिजिटल युग' में कदम से कदम मिलाते हुए अपने विकास की कहानी लिख रहा है। बीते कुछ महीनों में, छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रगति और सुशासन की दिशा में जो उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, वे न सिर्फ राज्य को विकास की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बना रहे हैं। यह विकास प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व का प्रमाण है। डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य ने सरकार की योजनाओं और कार्यों को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपना प्रमुख साधन बनाया है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 'ई-ऑफिस' प्रणाली लागू की है, जिसके माध्यम से सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधन, सुरक्षा और फाइलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। इस कदम से न केवल सरकारी प्रक्रिया की गति बढ़ी है, बल्कि कामकाज में पारदर्शिता भी आई है। इसी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन) में भी डिजिटल रूपांतरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को मुख्यमंत्री के रोजमर्रा के कार्यक्रम, राज्य की योजनाओं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ विभिन्न जिलों की जानकारी उपलब्ध होने से आम लोगों को भी सहूलियत होगी। यह डिजिटल पहल न केवल सरकारी कार्यप्रणाली को सरल बना रही है, बल्कि नागरिकों को भी राज्य के विकास में भागीदार बना रही है। 'स्वागतम' पोर्टल: समय और सुविधा का संगम छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों के लिए मंत्रालय में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 'स्वागतम' पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से बड़े शहर हो या सुदूर क्षेत्र के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें एसएमएस और ई-मेल के जरिए प्रवेश पास प्राप्त होगा। इससे समय की बचत होगी और कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बना रही है, बल्कि आम जनता के लिए सरकार के द्वार खोल रही है। दस महीनों में सुशासन की ओर कदम मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने करीब दस महीनों में 'सुशासन' की एक नई परिभाषा गढ़ी है। सरकार ने विकास के साथ-साथ आम जनता का विश्वास वापस पाने में भी सफलता हासिल की है। 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने के लिए विष्णु सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन दस महीनों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे जनता को सीधे लाभ मिल रहा है। डिजिटल छत्तीसगढ़: भविष्य की ओर बढ़ता राज्य छत्तीसगढ़ का डिजिटल सफर न केवल राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाएगा, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी राज्य को तैयार कर रहा है। डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग जहां सरकारी प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बना रहा है, वहीं यह नागरिकों के लिए भी एक आसान और त्वरित सेवा का माध्यम बन रहा है। 'मोदी की गारंटी' और 'विष्णु के सुशासन' में छत्तीसगढ़ जिस तेजी से डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ा रहा है, वह न केवल राज्य के वर्तमान को समृद्ध बना रहा है, बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगा। यह डिजिटल क्रांति प्रदेश के विकास की कहानी का नया अध्याय लिख रही है और छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा में ले जा रही है।