रायपुर। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (बीएसपीएस) की छत्तीसगढ इकाई ने 11 अगस्त को बस्तर के 4 टीवी पत्रकारों को कोंटा थाना प्रभारी अजय सोनकर की साजिश के तहत सीमा पर आंध्रा पुलिस से गिरफ़तार करवाने के मामले में उपमुख्यामंत्री गृहमंत्री विजय शर्मा से फोन पर चर्चा कर साजिश करने वाले टीआई अजय सोनकर पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव को ज्ञापन सौंपकर चारो पत्रकार साथियों की नि:शर्त रिहाई की मांग की। उपमुख्य मंत्री अरुण साव ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ से फोन पर चर्चा कर इस मामले का जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्री य सचिव एवं छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौबे के नेतृत्व में पत्रकारों का एक दल मंगलवार को उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मिला। श्री चौबे ने पुलिस की साजिश की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि चारो पत्रकार बप्पी राय, धर्मेंद्र सिंह , मनीष सिंह, निशु त्रिवेदी अवैध रेत मामले की खबर की पड़ताल करने कोंटा पहुंचे थे। पत्रकारों को खबर मिली थी कि छत्तीासगढ़ के बॉर्डर के निकट स्थिति नदी से लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और रेत की तस्करी आंध्रप्रदेश भेजकर की जा रही है ! चारो पत्रकार इसकी पडताल करने कोंटा पहुंचे थे। इसी दौरान कोंटा थाना प्रभारी अजय सोनकर ने साजिश के तहत कार की डिक्की का ताला तोड़ कर अवैध मादक पदार्थ गांजा रखवा दिया। इसके बाद जब पत्रकार थाने से रवाना हुए तो सीमावर्ती थाना चिंतुर जिला अल्लूरी सीताराम राजू के थाना प्रभारी को दे दी। साजिश से बेखबर पत्रकार जैसे ही सीमा पार पहुंचे चिंतुर थाने की टीम ने उन्हें् गिरफ़तार कर लिया। सभी पत्रकार साथियों ने गिरफ़तार किए गए पत्रकार बप्पी राय, धर्मेंद्र सिंह, मनीष सिंह, निशु त्रिवेदी को निःशर्त रिहा करने की मांग की और उनके खिलाफ बनाए गए फर्जी प्रकरण को निरस्त करने की भी मांग की। इस अवसर पर भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुखनंदन बंजारे, प्रदेश संयुक्ता सचिव संतोष महानंद, प्रदेश सचिव विक्की पंजवानी, रायपुर जिला अध्यजक्ष दिलीप सा‍हू, जिला महासचिव नदीम मेमन, कोषाध्यक्ष अमित बाघ, कोऑर्डिनेटर तजीन नाज व लविंदर सिंह, सचिव खुश्बू ठाकरे, अजय श्रीवास्तव, कुलभूषण सिंह ठाकुर, गोपी सा‍हू, जिज्ञासा चंद्रा, करिश्मा, सुधीर वर्मा, शशीकांत साहू, अद्वैत नायक, प्रेम निर्मलकर सहित अन्य पत्रकार साथी शामिल थे। हटाया टीआई को व सीसीटीवी फूटेज रिकवर करने के निर्देश भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय सचिव एवं छत्ती,सगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यजक्ष नितिन चौबे ने घटना के बाद रविवार को देर शाम उपमुख्युमंत्री विजय शर्मा से फोन पर चर्चा की । गृहमंत्री श्री शर्मा ने इस मामले में बस्तर आईजी पी सुंदरराज से चर्चा कर थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश दिया एवं थाने के डिलीट किए गए सीसीटीवी के फूटेज को रिकवर करने का आदेश दिया। पत्रकारों की नि:शर्त रिहाई का प्रयास जारी भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (बीएसपीएस) ने अपनी आंध्रप्रदेश इकाई के माध्यम से वहां गिरफ़तार हुए साथियों की नि:शर्त रिहाई का प्रयास शुरू कर दिया है। बीएसपीएस के राष्‍ट्रीय सचिव नितिन चौबे ने मामले की पूरी जानकारी आंध्रप्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्रराव को दी है। वीरभद्र राव ने इस मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से इस संबंध में चर्चा कर पत्रकारों पर दर्ज फर्जी प्रकरण रद़द करने की मांग की है। निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ साजिश निंदनीय : गंगेश द्विवेदी भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश महासचिव गंगेश द्विवेदी ने कोंटा टी आई अजय सोनकर के इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए कहा है कि टीआई सोनकर के इस कृत्य से ना केवल निष्पक्ष पत्रकारिता प्रभावित हुईं हैं बल्कि कोंटा थाना टी आई ने अपने विभाग को भी कलंकित करने का काम किया हैं। टी आई की साजिश प्रमाणित हो चुकी है, थाना प्रभारी को कोंटा थाने से हटा दिया गया हैं। हमारी मांग हैं की चारो पत्रकार बप्पी राय, धर्मेंद्र सिंह , मनीष सिंह, निशु त्रिवेदी को निःशर्त रिहा की जाए और उनके खिलाफ बनाए गए फर्जी प्रकरण को निरस्त किया जाए।

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने एक दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा से मुलाकात की है। श्री जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से छत्तीसगढ़ के बजट में स्वीकृत चार मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए 60 फीसदी केंद्रांश का योगदान देने की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं एवं चिकित्सा सेवा व चिकित्सकीय शिक्षा को सशक्त करने के दृष्टिकोण से दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कवर्धा एवं मनेंद्रगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वीकृति राज्य बजट में की गयी है, श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से रायपुर में रीजनल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरएलटीआरआई) का उन्नयन क्षेत्रीय सिकल सेल उपचार एवं पुनर्वास केंद्र (आरएसटीआरसी) के रूप में करने की मांग की है ताकि राज्य में सिकिल सेल से प्रभावित मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके।श्री जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मनेंद्रगढ़ के लिए वर्ष 2015 में 45 करोड़ रूपए की लागत से स्वीकृत टर्शरी केंसर अनुसंधान संस्थान केंद्र की त्वरित स्थापना किए जाने की भी मांग रखी है। इसकी स्थापना से राज्य एवं सीमावर्ती राज्यों के केंसर पीड़ित मरीजों को राहत मिलेगी।इसके साथ ही श्री जायसवाल ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए इसे भारत सरकार के उपक्रम एसईसीएल के अस्पतालों में योजना के तहत ईलाज सुविधा प्रदान करने की मांग रखी है। इन मांगों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जे. पी. नड्डा ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है।

रायपुर।  राज्य की 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही 6 नए जिला पंचायत गठित कर दिए गए हैं। इसकी अधिसूचना का गजट में प्रकाशन कर दिया गया। अगले वर्ष फरवरी मार्च या नगरीय निकायों के साथ संयुक्त रूप से होने पर इन नए पंचायतों में भी चुनाव होंगे। अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र, विनांक 8 अगस्त 2024 , क्रमांक एफ1-25/2024/22-1.- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1, वर्ष 1994) की धारा 127 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (3) में निहित प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार, 06 नए जिलों के निर्माण के बाद, प्रत्येक जिले में जिला पंचायत की स्थापना करेगी (उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (तीन) में वर्णित राजस्व जिला)। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सक्ती और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का पुनर्गठन कर बिलासपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और कोरिया जिले का गठन किया गया है। इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए कॉलम (4) में उल्लिखित नाम पर जिला पंचायत की स्थापना करता है, जिसमें कॉलम (3) में उल्लिखित राजस्व जिले या उनके हिस्से शामिल होंगे।उक्त नोटिस के संबंध में किसी भी आपत्ति या सुझाव पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विचार किया जाएगा यदि यह संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के कार्यालय द्वारा नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 10 दिनों के भीतर कार्यालय समय के दौरान किसी प्रभावित व्यक्ति से प्राप्त होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, (कक्ष क्रमांक एस3-31), मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा सुनवाई की अगली तारीख के दौरान किया जाएगा।