मनेन्द्रगढ़।एमसीबी।न्यू रेल लाइन के लिए रेल मंत्रालय ने एमसीबी अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके लिए गजट (राजपत्र) का प्रकाशन कर दिया गया है। 240 करोड़ रुपए के इस रेल लाइन की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में दी गई थी।  प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने रेल लाइन के लिए राज्य सरकार के हिस्से के 120 करोड़ की स्वीकृति वर्ष 2024 के बजट में दी है। रेल मंत्रालय द्वारा एमसीबी अपर कलेक्टर को रेल परियोजना का नोडल अधिकारी बनाए जाने के बाद परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण व पर्यावरण के लिए अनापत्ति का कार्य शुरू हो सकेगा। 17 किमी की चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाइन के लिए 241 करोड़ रुपए व्यय वर्ष 2018 में अनुमानित था। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए राज्य सरकार से 2018 में एमओयू करते हुए 120 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। चिरमिरी-नागपुर हाल्ट नई रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर 13 अगस्त 2018 को डीपीआर रेल मंत्रालय को भेजा गया था। बता दें कि योजना के पूरा होने से चिरमिरी से चलने वाली चिरमिरी-रीवा, चंदिया, भोपाल, अनूपपुर, बिलासपुर सहित पांच ट्रेनों का विस्तार अंबिकापुर तक हो सकेगा। इससे बड़ी आबादी को सेवा का लाभ मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने पांच साल तक बजट नहीं दिया प्रदेश में सरकार बदल जाने के कारण पांच साल तक इस परियोजना के लिए राशि जारी नहीं हो सकी और रेललाइन का विस्तार कार्य रुका रहा। प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि का प्रावधान कर दिए जाने के बाद रेल मंत्रालय ने तेजी से काम आगे बढ़ाया है। रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार करेगी। क्षेत्रीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर योजना की शुरुआत हुई थी और मंत्री के प्रयास से योजना के कार्य में तेजी आ गई है।चिरमिरी-नागपुर रेल लाइन का विस्तार होगा, अपर कलेक्टर नोडल अधिकारी नियुक्त सुविधाः रेल मंत्रालय से गजट (राजपत्र) नोटिफिकेशन जारी, 240 करोड़ के रेल लाइन की स्वीकृति केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 में दी थी, साय सरकार ने अपने हिस्से का 120 करोड़ बजट में स्वीकृत किया लाखों की आबादी ट्रेन की सुविधा से जुड़ेगी रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य व मनेन्द्रगढ़ के कर्मयोगी अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने चिरमिरी-नागपुर हाल्ट न्यू रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना को लेकर लगातार 4 साल तक घंटानाद बिना रुके सत्याग्रह किया। पटेल ने कहा कि यात्री सेवाओं के लिहाज से यह रेल लाइन महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अंबिकापुर से चलने वाली ट्रेनें नागपुर रोड से सीधे बोरीडांड जंक्शन चली जाती हैं। न्यू रेल लाइन बनने से यह गाड़ियां चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ से होकर चल सकेंगी। इससे लाखों की आबादी को लाभ मिलेगा ।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की है। उन्होंने छात्रों को खुद का ख्याल रखने और जरूरत होने पर छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क करने को कहा है। उहोंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ और भारत सरकार उनके साथ खड़ी है।श्री साय ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी निवासी छात्र विजय और जांजगीर जिले की निवासी छात्रा शिवानी से बात कर उनका हालचाल जाना और खुद का ख्याल रखने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, किर्गिस्तान सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। आप सभी चिंता न करें, छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम आपके साथ खड़ी है।छात्रों ने वहां माहौल के तनावपूर्ण होने की जानकारी दी। इस पर सीएम साय ने उन्हें खुद का ख्याल रखने को कहा। बच्चों ने बताया कि उन्हें हास्टल से निकलने की अनुमति नहीं है, उन्हें भोजन-पानी वहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने वापसी के लिए टिकटें बुक करा ली है। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी परेशानी हो तो आप सभी छत्तीसगढ़ सरकार से अवश्य संपर्क करें। राज्य सरकार, भारत सरकार के सहयोग से आप सभी के सुरक्षित वतन वापसी को सुनिश्चित करेगी।गौरतलब है कि किर्गिस्तान में मिस्त्र की छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना के बाद विवाद शुरू हुआ है। जिसको लेकर स्थानीय छात्र हिंसक हो गए और खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों के साथ हिंसा कर रहे हैं। इसके चलते वहां तनाव के हालात हैं। किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के लगभग 70 विद्यार्थियों सहित भारत के लगभग पंद्रह हजार विद्यार्थी मेडिकल और अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं।

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी/22 मई 2024/ शासकीय विभागों द्वारा सेवा प्राप्ति एवं सामग्री खरीदी पर विक्रेताओं एवं निर्माण कंपनी, ठेकेदारों तथा सेवा प्रदाताओं को किये जाने वाले भुगतानों पर जीएसटी के स्त्रोत पर टीडीएस कटौती करने के संबंध वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर  डी. राहुल वेंकट भी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टोरेट सभाकक्ष से जुड़े रहे। आज संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन  महादेव कावरे, संयुक्त संचालक  लाजुस मिंज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के डीडीओ को इस बाबत महत्वपूर्ण जानकारी दिए साथ ही वित्त विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश भी दिए। बता दें वित्त विभाग द्वारा समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल, कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। शासकीय विभाग या स्थापना, स्थानीय प्राधिकारी, शासकीय अभिकरण, शासन के किसी भी डीडीओ द्वारा (किसी कराधेय वस्तु या सेवा हेतु) रूपये 2.5 लाख से अधिक भुगतान होने पर, 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत सीजीएसटी 1 प्रतिशत एस जीएसटी अथवा 2 प्रतिशत आईजीएसटी ) की दर से स्रोत पर कटौती जीएसटी - टीडीएस किया जाना है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी शासकीय विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी, के अंतर्गत स्रोत पर कटौतीकर्ता (टीडीएस डिटेक्टर) के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया जाना है। विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री, मशीन- उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी अथवा अन्य कोई भी वस्तुएं, निर्माण कार्यों एवं ठेकों (कॉन्ट्रैक्ट) तथा लिये जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं की राशि पर जीएसटी - टीडीएस करने के पश्चात्वर्ती माह की 10 तारीख तक रिटर्न जीएसटीआर-07 में प्रस्तुत किया जाना है। वित्त निर्देश 12/2024 के तहत समस्त कोषालयों/निर्माण विभागों/वन विभागों के भुगतान प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा प्रदाय के भुगतान सम्बन्धी प्रस्तुत देयकों में प्रदायकर्ताओं की जीएसटीआईएन को चिन्हांकित करने की व्यवस्था की जाए तथा देयकों के भुगतान के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदायकर्ता द्वारा दिया गया जीएसटीआईएन वर्तमान सक्रिय/वैध हो। वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद जिला कोषालय अधिकारी सी.एस. सर्राफ ने जिले के अन्य आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जीएसटी की विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगावकर, एसडीएम लिंगराज सिदार, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण भगत, सहायक कोषालय अधिकारी पुष्पेंद्र प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपस्थित थे।