अंतरात्मा... इस शब्द की गूंज काफी सुनाई दी,राज्य सभा चुनाव के दौरान सुबह से नतीजे आने तक इसकी चर्चा होती रही।उप्र में सपा और हिमाचल में कॉंग्रेसी विधायकों द्वारा भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने को लेकर भाजपा नेताअंतरात्मा की आवाज, राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विरोध से भाजपा के पक्ष में मतदान से जोड़ रहे हैं...?जबकि पर्दे के पीछे क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है...!आम बोलचाल की भाषा में भी लोग कहते हैं कि अंतरात्मा कीआवाज सुन लो..? अंतरात्मा का मतलब यह समझा जाता है कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुनकर वोट दें,चाहे कोई भी पार्टी याउम्मीदवार हो! इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर वोट दें।मतदाता के अंतरात्मा की बात हुई लेकिन नेताओं के लिए इस अंतरात्मा के अलग-अलग मायने हैं।जब उनके वोट करने की बारी आती है तो इसके अलग मायने होते हैं।उदाहरण के तौर पर यूपी में सपा के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की,उनकीओर से यह बयान आया कि वह पार्टी से नाराज नहीं,लेकिन अंतरात्मा की आवाज से वोट दिया।राजनीति में इस शब्द की पहली बार गूंज तब सुनाई दी,ज़ब इसका प्रयोग इंदिरा गांधी ने किया था।लंबा वक्त बीत जाने के बाद एक बार फिर इसशब्द की गूंज काफी सुनाई दी।जब इंदिरा ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की।एक वक्त ऐसा भी आया,तब पीएम इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी के घोषित प्रत्याशी के खिलाफ अपना राष्ट्रपति प्रत्याशी दे दिया था।1969 में ज़ब,तब राष्ट्रपति डॉ.जाकिर हुसैन के निधन के बाद,इंदिरा गांधी ने संसदीय दल की बैठक में एन.संजीव रेड्डी को प्रत्याशी घोषित किया ,लेकिन इंदिरा वीवी गिरि को समर्थन देना चाहती थीं। वीवी गिरि को पर्चा भरने के लिए तैयार किया, खुद उनकी प्रस्तावक बनकर यह संदेश दिया कि वह वीवी गिरि के पक्ष में ही मतदान चाहती हैं। एमपी ऍमएलए सेअंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की।परिणाम आया, वी.वी.गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को हराया भी था।2 महीने में 13 हजार करोड़ का कर्ज बनाम 5 साल में 50 हजार करोड़ ....?छत्तीसगढ़ कभी भूपेश सरकार पर कर्ज लेने के मामले में भाजपा निशाना बनाती थी,अब कांग्रेस, विष्णुदेव सरकार को 2 माह के कार्यकाल में13 हजार करोड़ के कर्ज लेने पर सवाल उठा रही है।प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किये हैँ, पूछा है कि भाजपा,छग को कहां लेकर जाना चाहती है? पूर्व मंत्री खरसिया से कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल ने कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में 50 हजार करोड़ का कर्ज लिया। उस समय कोरोना काल भी आया,प्रतिवर्ष हमने 8 हजार करोड़ का औसत कर्ज लिया।लेकिन भाजपा कि विष्णु सरकार को मात्र 2 महीने हुए हैं।अब तक 13 हजार करोड़ कर्ज लिया जा चुका है। साल के अंत तक 20 हजार करोड़ का कर्ज हो जाएगा।राज्य सरकार के कर्ज लेने पर वित्तमंत्री पूर्व आईएएस ओपी चौधरी का जवाब भी आया..हमने13 हजार करोड़ का कर्ज लिया है युवा,महिला,किसान ग्रामीणों के लिये कर्ज लिया है,हम कर्ज कांग्रेस सरकार की तरह नहीं ले रहे हैं,पूर्व सरकार तो दिल्ली की एटीएम थी,कांग्रेस सरकार में हर जगह माफिया राज था।एक पूर्व आईएएस अफसर ऐसा भी.... अब एक सेवानिवृत आईएएस की चर्चा करना भी जरुरी है,सरकारी पद सम्हालने के दौरान महात्मा गाँधी की प्रतिमा स्थापना, ऑफिस में बापू का भजन अनिवार्य करने को लेकर चर्चा में रहे गणेश शंकर मिश्रा,शराब बेचने के विभाग के मुखिया रहे... पर शराब दुकानेँ बंद कराने की मुहिम भी चलाते रहे, जनसम्पर्क मुखिया के पद में रहते हुए छ्ग की देवी मंदिरों का सरकारी कैलेंडर आज भी चर्चा में है।सेवा निवृत होने के बाद हिन्दुराष्ट्र समर्थक भाजपा के सदस्य बने,पर सक्रिय राजनीति में उन्हें उतारने में भाजपा का राज्य स्तरीय नेतृत्व क्यों तैयार नहीं हुआ?जबकि उनके अनुभवों का लाभ लिया जा सकता था ? इधर मिश्रा जी कभी ब्राह्मण,कभी सवर्णों तथाअन्य समाज के लोगों को छ्ग में संगठित करने लगे रहते हैँ।हाल ही में रायपुर से लगे धरसीवां के ग्राम मुरा में विशाल हिंदू राष्ट्र धर्मसभा का आयोजन किया।जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पुरीपीठ के शँकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती सेआशीर्वाद लिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं. लखन लाल मिश्रा की पुण्य भूमि ग्राम मुरा में हुए इस आयोजन के सूत्रधार गणेश शंकर मिश्रा न सिर्फ धर्म से जुड़े कामों को लेकर क्षेत्र में सक्रिय हैं,बल्कि चुनाव से पहले सामाजिक कुरीति के रूप में प्रचलित शराब को बंद करने को लेकर भी मुहिम चला रहे हैं,शराब बंदी बड़ा मुद्दा तो बना ही था बहुत से गांव में शराब बिकना पूरी तरह से बंद भी हो गया है।आईएएस,आईपीएस या गिरोहबंदी.....? छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव रहे विवेक ढांड शायद पहले आईएएस होंगे जिनके घर कभी भी छापा मारा जाता है,हाल ही में कांग्रेस की सरकार के समय हुए शराब घोटाला को लेकर एसीबी ने छापा मारा,पहले भी उनके घर छापा मारा गया था ...? दूसरे रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा के घर भी पहले नान घोटाले फिर अभी शराब घोटाला में एसीबी ने छापा मारा,पहले ईडी भी छापा मार चुकी है,गिरफ्तारी से बचने तो वे सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैँ।आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में आईपीएस तथा पूर्व एडीजी गुरविंदर पाल सिंह पहले निलंबित किये गये,बाद में उनकी अनि वार्य सेवानिवृति हो चुकी है, आईपीएस पूर्व एडीजी मुकेश गुप्ता कुछ मामलों में अभी जाँच का सामना कर रहे हैं,हालांकि सेवा निवृत हो चुके हैं,उनकी पेंशनशुरू नहीं हो सकी है।कोयला मामले में आईएएस रानू साहू,समीर विश्नोईऔर प्रशासनिक सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया अभी जेल में है तो कुछ आईपीएस ईडी की जाँच के दायरे में हैं, कुछ अफसर पीएससी मामले को लेकर सीबीआई की जाँच का सामना करेंगे।सीबीआई को एक मामले में रिश्वत की पेशकश करनेवाले आईए एस बाबूलाल अग्रवाल सेवा से बर्खास्त हैं,इस मामले में भूमिका निभानेवाले एक मिडियामैन अभी भी सक्रिय हैं।कुछ कांग्रेसी विधायक तथा कुछ नेता भी जाँच के दायरे में हैं।और अब बस...0महादेव सट्टा मामले में चर्चा में रहे किस एसपी का जिला अभी भी सलामत हैं,उसे कौन बचा रहा है? 0किस एसपी को विस चुनाव में आयोग ने हटाया था,वो नई सरकार में फिर एसपी बनने में सफल रहे?

[video width="848" height="478" mp4="https://ghoomatadarpan.com/storage/2024/03/VID-20240301-WA0343.mp4"][/video]मनेन्द्रगढ़। एमसीबी। जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा संदेशखाली, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति अत्याचार की भयाव कहानियों ने देश का हर व्यक्ति के मानस को भीतर तक झकझोर दिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, जो प्रमुख पीड़ित हैं, उन्होंने कहा कि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहाँ शेख और उनके सहायक वर्षों से उन पर अत्याचार कर रहे थे। 8 फरवरी, 2024 को संदेशखाली में आक्रोशित महिलाओं ने मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। मुख्य अपराधी, शाहजहाँ, उस समय क्षेत्र में नहीं था। उसकी अनुपास्थिति ने महिलाओं को वर्षों की यातना के बात करने की ताकत दी जो वे वर्षों झेल रही थीं। प्रमुख अपराधी शाहजहां, जो तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा हैं, अभी तक  ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नहीं पकडा नही गया है। इन गरीब, कमजोर महिलाओं ने अपनी वेदना सुनाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग हर घर में सुंदर महिलाओं, ज्यादातर युवा पत्नियां या लड़कियों की तलाश करते थे, और मिलने पर उन्हें पार्टी कार्यालय में ले जाया करते थे। जब तक वे खुश नहीं हो जाते, वे उसे रात-रात भर वहीं रखते। ये महिलाएं सदमे में हैं क्योंकि उन्हें हमेशा बलात्कार या प्रताड़ित होने का डर रहता है। उनका कहन कि शाहजहां और उसके लोगों ने जबरदस्ती न केवल उनकी जमीन छीन ली बल्कि सालों से उन्हें रहे हैं और यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। संदेशखाली द्वीप पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में सुंदरवन में है। यह कोलकाता से लब 75 किमी दूर और बांग्लादेश की सीमा के करीब है। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे यह शेष दुनिया कटा हुआ है।पश्चिम बंगाल के राज्यपाल  सी.वी. आनंद बोस को महिलाओं के तीव्र विरोध को देख हुए संदेशखाली जाना पड़ा। राज्यपाल ने वहां जो देखा उसके बारे में कहा, "मैंने जो देखा वह भयान चौंकाने वाला और मुझे भीतर तक हिलाने वाला था।" मैंने बहुत सी बातें सुनीं जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थीं और कुछ ऐसी देखीं जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थीं। "यह सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है।" ऐसा कहा जा रहा कि माननीय राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी भेजी है जिसमें पुि पर संदेशखाली में "उपद्रवी तत्वों" के साथ मिलकर काम करने और उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है।[video width="848" height="478" mp4="https://ghoomatadarpan.com/storage/2024/03/VID-20240301-WA0386.mp4"][/video]कोलकोता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कि 12 फरवरी, 2024 को न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय की एकल पीठ ने बंदूक की नोक पर यौन हम् और आदिवासी भूमि को बिना अनुमति के लेने के दावों पर तत्काल संज्ञान लिया। खंडपीठ ने कह "यह बहुत आश्चर्यजनक है कि जिस व्यक्ति को समस्या का कारण बताया जा रहा है, उसे अभी भ पकड़ा नहीं जा सका है और वह कानून तोड़ कर भाग रहा है।" अदालत ने ममता बनर्जी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पर अविश्वास जताते हुए कहा "क्या अपराधी का संरक्षण किया जा रही है?मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अनुसूचित जनजाति ग्रामीणों क ज़मीन उनकी इच्छा के विरुद्ध और उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उनसे ले ली गमुख्य न्यायाधीश ने सख्त लहजे में सरकार से कहा कि वे अनुचित तरीके से माहौल को तनावपूर्ण बना रहे हैं।दिनांक 19 फरवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख श्रीमती रेखा शर्मा और एनसीडब्ल्यू के चार अन्य सदस्य संदेशखाली गए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग - एनसीडब्ल्यू के प्रमुख ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए बिना कुछ भी करना संभव है।"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संदेशखाली घटना पर तत्काल संज्ञान लिया है और मानवाधिकारों के निरंतर उल्लंघन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजा है। एनएचआरसी वहां हुई हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए घटनास्थल पर एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजेगा।राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) का तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 21 फरवरी, 2024 को पश्चिम बंगाल गया, जिसका उद्देश्य इन दावों की जांच करना है कि "संदेशखली में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोग आदिवासी महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहे और उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे"।लोकसभा में विपक्ष की नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा ममता बनर्जी "बंगाल में क्रूरता की रानी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में यह बात भी कही "मुख्यमंत्री यह स्वीकार करने के बजाय कि यह शर्म की बात है, संदेशखली में हुई घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं"।ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने भी मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को पत्र लिखकर संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और हिंसा की भयावह घटनाओं के बारे में उन्हें आगाह करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।इन सारी परिस्थिति को देखते हुए, जनजाति सुरक्षा मंच (जेएसएम) का मानना है कि संदेशखाली में महिलाएं मजबूत और साहसी हैं। उनका बल पूर्वक यौन उत्पीड़न होने के बाद भी उनकी आत्मा के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वे साहसी हैं, कमज़ोर नही। वे अकेले नहीं हैं. न्याय की लड़ाई में जनजाति सुरक्षा मंच दृढ़ता से उनके साथ खड़ा है। न्याय की लड़ाई लड़ने का साहस दिखाने के लिए इन महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए।जनजाति सुरक्षा मंच मुख्य आरोपी और अपराधियों के पूरे गिरोह की गिरफ्तारी की मांग करता है और जल्द से जल्द कानून के अनुसार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता है। दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने से पीड़ित महिलाओं को कुछ सांत्वना मिलेगी और दूसरों को ऐसे घृणित कृत्यों को करने के बारे में सोचने से भी रोका जा सकेगा।सुरक्षा मंच ऐसे अपराधों से प्रभावित महिलाओं के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए चिकित्सा के विशेष प्रावधान की मांग करता है। उन्हें राष्ट्र के लिए उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और सरकार को उनके पुनर्वास प्रक्रिया में सामाजिक राष्ट्रवादी संगठनों को शामिल करना चाहिए।

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संपर्क कर उनका फीड बैक लेने हेतु लाभार्थी सम्पर्क कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी -भरतपुर जिला मे केंद्र सरकार के द्वारा किये गये जनहित के कार्यो को लेकर पार्टी के कार्यकर्तागण अपने - अपने मंडलो के बूथ स्तर पर लाभार्थियों व उनके परिवार से सतत सम्पर्क कर फीड बैक लेने मे जुट गये है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओ के द्वारा घर - घर पहुंच कर लाभार्थियों से बात कर रहे है । वंही भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी के साथ मंडल अध्यक्ष राजाराम, अशोक सिंह,राम सकल , भैया लाल यादव ,रामगोपाल शिव नारायण मौर्य, बूथ अध्यक्ष महावीर सहित मंडल के अन्य कार्यकर्ताओ के साथ जन संपर्क एवम जन चौपाल लगा आम जनता व कार्यकर्ताओ से सतत सम्पर्क कर रहे है वंही मनेन्द्रगढ़ मंडल के बूथ क्रमांक 22 मे भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता, बूथ अध्यक्ष आशीष मजूमदार ,युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आनंद ताम्रकार,सोहन दास, राहुल मजूमदार, ए.एल तिवारी ,श्रीमती प्रवीन सिंह, श्रीमती पूजा घोषाल एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जन संपर्क कर मोदी जी के योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे तथा बूथ मे योजनाओ के माध्यम से लाभार्थियों से सम्पर्क किया जा रहा । आज देश के प्रत्येक घर मे केंद्र की भाजपा सरकार की किसी न किसी योजना से लाभ ले रहे परिवार मिल