मनेंद्रगढ़।एमसीबी।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेंद्र कुमार दुग्गा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आज जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  आर. के. खाती के द्वारा आज मनेंद्रगढ़ में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। जहां पर असुरक्षित, घुमंतू बच्चों को सुरक्षा व्यवस्था दी जायेगी। कार्यालय में सुनील कुमार जिला समन्वयक, कोमल पटेल सुपरवाईजर,  हिमांशु शिवहरे सुपरवाईजर, उषा लहरे केस वर्कर अच्छे लाल लहरे केस वर्कर है।

मनेंद्रगढ़/एमसीबी 03 जनवरी 2024/ धान खरीदी केन्द्र में किसानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। प्रत्येक खरीद केंद्र प्रभारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। उक्ताशय के निर्देश जारी करते हुए कलेक्टर  नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने सभी नोडल अधिकारी को निरन्तर धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को अनियमितता की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पँहुचे ग्राम सेमरा के किसान के आवेदन पर कलेक्टर एमसीबी ने त्वरित कार्यवाही की। कलेक्टर श्री दुग्गा के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने ग्राम नागपुर स्थित धान खरीदी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। यंहा धान खरीदी केंद्र में आए हुए किसानों से बात करने के बाद उन्होंने खरीदे जा रहे धान की जांच की और धान खरीदी में अमानक होने पर रिजेक्ट किए गए धान की भी जांच की और धान खरीदी केंद्र प्रभारी श्री राकेश साहू से सभी विषयों पर जानकारी ली। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्होंने सहायक पंजीयक सहकारी समिति एमसीबी से सीधे दूरभाष पर बात की और धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर एमसीबी के स्पष्ट निर्देश हैं कि मानक गुणवत्ता के अनुसार, नियत समय में सभी किसानों की धान खरीदी की जायेगी और इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले या अनियमितता करने वाले के विरुद्ध तुरंत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विदित हो कि देर शाम ग्राम पंचायत सेमरा के किसान  रामनाथ ने कलेक्टर श्री दुग्गा के समक्ष उपस्थित हो कर धान खरीदी केन्द्र नागपुर में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर एक घण्टे में ही जांच की कार्यवाही की गयी।

(महफूज खान पत्रकार की रिपोर्ट)बिलासपुर:- बिलासपुर शहर का मोपका क्षेत्र हमेशा से जमीन को लेकर विवादित ही रहा है इस क्षेत्र में शासकीय जमीन का बंदरबाट जिसके प्रकार हुआ है वैसा पूरे प्रदेश में कही नही हुआ हैं जिसमे पूर्व के तहसीलदार से लेकर पटवारी सभी शामिल थे जिसमे एक पटवारी अशोक जायसवाल को जेल भी जाना और दूसरा पटवारी कौशल यादव को निलंबित होना पड़ा । आज मोपका क्षेत्र की जो स्थिति है उसमे पूर्व के शासकीय अधिकारी,कर्मचारी पूर्ण रूप से दोषी हैं जिन्होंने शासकीय जमीन को बचाने की बजाय जमीन को बिना देखे सुने भू माफियो के पास जाने दिया जबकि पूर्व के तहसीलदार, पटवारी,आर आई चाहते तो शासकीय जमीन बचाई जा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज उन जमीनों में या तो मकान बन गए हैं या किसी भू माफिया ने अपनी बाउंड्री वॉल करके कब्जा जमाया हुआ है जिसको छुड़ाने में दुदावत का बुलडोजर भी कुछ नही उखाड़ पा रहा है आज नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता गरीब की झोपड़ी तो तोड़ दे रहा है लेकिन भू माफिया की बाउंड्री वॉल तोड़ने में उसका पसीना निकल जा रहा है और उस आप कार्यवाही नही की जा रही है।बिलासपुर कलेक्टर पूर्व के तहसीलदार,पटवारी,आर आई के द्वारा किए सीमांकन की जांच करें:-बिलासपुर कलेक्टर को मोपका को लेकर एक जांच टीम बनानी चाहिए जो पूर्व के तहसीलदार,पटवारी, आरआई के द्वारा जितने भी सीमांकन किए गए उसकी जांच करें दूध का दूध और पानी का पानी साफ दिखाई देने लगेगा और शासकीय जमीन वापस मिल जायेगी लेकिन बैल के गले में घंटी बांधे का कौन ? जांच करने वाले अधिकारी भी कम नहीं होते इसके पहले भी सरकंडा क्षेत्र में कलेक्टर सोनमणी बोरा ने जांच कराई थी लेकिन उसका क्या हुआ सब जानते है।