मनेंद्रगढ़,  31 जुलाई 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारियों के तहत कलेक्टर  नरेंद्र दुग्गा ने आज राजनैतिक दलों की बैठक ली। उन्होने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जारी फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियो का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में निर्धारित तिथियों की जानकारी दी। इसके तहत निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन के लिए 2 अगस्त निर्धारित है। दावा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक और मतदान केंद्र स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन 12, 13, 19 एवं 20 अगस्त निर्धारित है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 निर्धारित है। कलेक्टर श्री दुग्गा ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों में दिव्यांगजनों एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। कलेक्टर श्री दुग्गा ने मीडिया के प्रतिनिधियों से विधानसभा निर्वाचन 2023 में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया। उन्होने राजनैतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने, मतदाता सूची प्राप्त करने, मतदाता सूची में जोड़े गए नए मतदाताओं का नाम एवं विलोपित किए गए मतदाताओं की जानकारी दी। उन्होने बताया कि सेक्टर अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्रों में बेसिक सुविधाओं का सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वीप गतिविधयों के तहत इवीएम मशीन का डिमोंस्ट्रेशन एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से  राजेश  सिंह,  शुद्धुलाल वर्मा, भारतीय जनता पार्टी से  आशीष मजूमदार,  आनंद ताम्रकार, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से  आदित्यराज डेविड, आम आदमी पार्टी से  विकास पाण्डे, बहुजन समाज पार्टी से  विनय प्रकाश रक़्सेल राजनीतिक दल के प्रतिनिधि तथा मीडिया के  प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी। प्रगति शील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यलय पहुँच कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौपा गया और मांग की गई कि प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सैकड़ो लोग शासकीय / अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत है जिनकी जानकारी शासन व प्रशासन व सम्बंधित विभागध्यक्ष को है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित जाति प्रमाण पत्र संबंधित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 267 अधीकारियो कर्मचारियों की जाती प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया है जिसकी सूची उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के सामान्य प्रशासन विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन को तथा सम्बंधित विभाग को भेजा है लेकिन आज तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारक कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नही की गई वही बीते दिनों रायपुर में जिसको लेकर के प्रदर्शन किया गया जिसको लेकर के प्रदेश भर में आज प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपा गया ।

रायपुर। प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ की आनलाइन बैठक आज सम्पन्न हुई जिसमे प्रदेश के जिलों, ब्लाको,के पदाधिकारी शामिल हुए जिसमे सभी ने पत्रकार एकता की बात करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून जो बनाया है उसमे काफी खामी का जिक्र किया गया और उस कानून पत्रकारों के लिए अधूरा कानून कहा गया जिसमे कानून तो बना लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा जैसी कोई बात का जिक्र नही है इस कानून में बहुत कुछ और जोड़ना अभी बाकी है जिसके लिए संगठन की एक आगामी अगस्त माह में बैठक रखी जायेगी जिसमे आधे अधूरे पत्रकार सुरक्षा कानून को आगे किस प्रकार सरकार से बात की जाए या आंदोलन की रूपरेखा तय की जाए वो तय किया जायेगा इसके अलावा सरकार से बात की जाएगी पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा,दुर्घटना बीमा,पत्रकारों के बच्चो को फ्री शिक्षा, आवागमन के लिए फ्री बस सुविधा की बात पर भी सरकार से मांग की जाएगी ।