जशपुर । अंततः जशपुर नगरपालिका की मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योत्सना टोप्पो को कलेक्टर रवि मित्तल द्वारा  निलंबित कर दिया गया है। ज्योत्सना टोप्पो के जगह पर जशपुर के नायब तहसीलदार सुशील कुमार सेन को नगरपालिका सीएमओ का प्रभार दिया गया है।                  क्या है कलेक्टर के आदेश मे छग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश पर कलेक्टर रवि मित्तल द्वारा सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।आपको बता दें कि बीते माह कलेक्टर जशपुर द्वारा सीएमओ को नोटिस जारी किया गया था।कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में सीएमओ के विरुद्ध सरकारी योजनाओं के क्रियान्वन में भारी गड़बड़ी और योजनाओं के लिए शासन दारा जारी राशि में हेर फेर के आरोप लगाए गए थे । घूमता दर्पण में पूर्व  जो समाचार     दिया गया था उसे भी पूरा पढ़े जो आरोप लगाये गये थे जशपुर । मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योत्सना टोप्पो को करोड़ों रुपयों की अनियमितता को लेकर कलेक्टर ने जारी किये कारण बताओ नोटिस , 3 दिन में माँगा जवाब जवाब नहीं देने की स्थिति में एवं जवाब से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाही पढ़िए पूरी खबर | घोषणा मद के कार्यों की आड़ में करोड़ों की अनियमितता ,कलेक्टर ने नगर पालिका CMO ज्योत्सना टोप्पो को दिया नोटिस |  जशपुर । नगरपालिका जसपुर  में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से दस्तावेजों के साथ शिकायत की जा रही थी | कलेक्टर ने जशपुर नगर पालिका सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो के पीआईसी मेंबर के बैठक के बिना टेंडर, प्रशासकीय स्वीकृति, अपने चहेते फर्म को लाभ पहुंचाने के मामलों को काफी गंभीर अपराध माना है | जशपुर कलेक्टर ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा के अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच दल गठित की है | जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जशपुर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद जिला कलेक्टर ने नगर पालिका सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो को कारण बताओ मैं लिखा है कि ज्योत्सना टोप्पो मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् जशपुर को कार्यालयीन आदेश 20/02/2023 के माध्यम से गठित जांच दल के द्वारा कार्यालय नगरपालिका परिषद जशपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें दस्तावेजों के अवलोकन एवं अधिकारी / कर्मचारियों का बयान के आधार पर निम्नानुसार तथ्य परिलक्षित किया हैन्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जशपुर एवं न्यायालय तहसीलदार जशपुर के छ.ग. शासन के महत्वपूर्ण योजना नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के व्यवस्थापन हेतु प्रेषित कई प्रकरणों में आपके द्वारा अनावश्यक रूप से विलम्ब किया गया है, जिसमें से कई प्रकरण मई 2022 से लंबित पाये गये हैं। सीएमओ के द्वारा बिना मौका जांच कराये भूमि व्यवस्थापन के कुछ प्रकरणों में अभिमत् प्रदाय किया गया है। भूमि व्यवस्थापन के प्रकरणों में अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य करते हुये (भूमि के की जानकारी प्रस्तुत करना) अभिमत् प्रदान किया गया है। भूमि व्यवस्थापन के प्रकरणों में नगरपालिका परिषद् जशपुर के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सड़क, बिजली खंभे, पाईप लाईन, नाली इत्यादि से संबंधित अभिमत् प्रदाय नहीं किये गये है, जो उन्हें प्रदान करना चाहिए था। नगर पालिका के समयपाल भोला यादव से अधिकारिता के बिना अभिमत् हेतु मौका निरीक्षण कराया जाना पाया गया है। इसके अलावा नगर पालिका सीएमओ के द्वारा किये गए वित्तीय अनियमितता का हवाला देते हुए कलेक्टर ने जवाब मांगा है जिसमें लिखा है मुख्य नगर  पालिका अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अधोसरंचना मद अन्तर्गत विकास कार्य लागत रू. 500.00 लाख के कार्यों की पी.आई.सी. से अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्वीकृति जारी की गई है। ज्योत्सना टोप्पो के मैन्युवल निविदा के समस्त कार्यों में जानबूझ कर सुनियोजित तरीके से SOR दर से अधिक दर पर निविदा स्वीकृत की गई है, जो वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों के विपरीत है। वार्ड क्र. 06 में   राशि रू. 9.69 लाख के कार्य नियम विरूद्ध तरीके से फर्म शीतल जैन जशपुर को प्रदाय किये गये हैं, जबकि वार्ड क्र. 06 के लिए जोनल निविदा  फर्म एम.एस. कन्स्ट्रक्शन को कार्य प्रदाय किया जाना है । नगर पालिका के कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्यादेश जारी किए जाने के पूर्व पी.आई.सी. का अनुमोदन आवश्यक होता है परन्तु पार्षद निधि एवं अन्य निधियों के कार्यों में सक्षम स्वीकृति के बिना (पी.आई.सी. अनुमोदन बिना) प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए कार्यादेश जारी किया जाना पाया गया है। वार्ड क्र. 16 बरटोली के सामुदायिक भवन को अपना व्यक्तिगत निवास बनाते हुए राशि रू. 11.37 लाख के निर्माण कार्यो का कार्यादेश जारी किया गया है, जबकि प्रारंभिक तौर पर वास्तविक भवन की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2013-14 राशि रू. 10.00 लाख की है। इस कृत्य से आम जनता का हित व्यापक स्तर पर प्रभावित होना पाया गया है। जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने कहां गया है जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा संतोषप्रद जवाब नहीं होने की स्थिति में सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। अब देखना यह है कि करोड़ों रुपया के भ्रष्टाचार करने के बाद नगर पालिका अधिकारी अपनी क्या सफाई पेश करती है

मनेन्द्रगढ़-चिरमिर-भरतपुर । महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण अधिकार ने बताया कि एमसीबी कलेक्टर के नेतृत्व तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में सड़क एवं सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू एवं पुनर्वास की कार्यवाही हेतु अभियान जारी है। सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश व छत्तीसगढ़ शासन के बाल सक्षम नीति के अनुसार बाल श्रम, अपशिष्ठ संग्रहण एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के अंतर्गत सड़क एवं सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के रेस्क्यु अभियान जिले के चिन्हांकित हॉट स्पोट स्थल रेल्वे स्टेशन, मार्केट, बस स्टैण्ड, हाट बाजार, जुग्गी-झोपड़ी, नगरी क्षेत्र, उद्योग, कारखानो, मार्केट एवं प्रतिष्ठानों में चलाया जा रहा है, जो 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। अभियान के अंतर्गत गत मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम द्वारा मनेन्द्रगढ़ मार्केट, हजारी चौक, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, ग्राम पंचायत लालपुर एवं केराडोल चिरमिरी में विशेष अभियान चलाया गया। इसी प्रकार खडगवा अंतर्गत ग्राम पंचायत दुबछोला, ठग्गांव में भी अभियान चलाया गया। उल्लेखनीय है कि एमसीबी कलेक्टर के नेतृत्व में पूर्व में चलाये अभियान के दौरान कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित थे, जिन्हें विद्यालय से जोड़ा गया। इन चिन्हांकित बच्चों का जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा फॉलोअप कर मिशन वात्सल्य के दिशा निर्देशानुसार बच्चों को बाल कल्याण समिति में उपस्थित कराकर शासन की विभिन्न योजना से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। चिन्हांकित बच्चों को प्रवर्तकता कार्यक्रम का लाभ एवं कुछ बच्चों को संस्थागत देखरभाल में रखा जायेगा। सड़क एवं सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालक वे है, जो बिना किस सहारे के सड़कों पर अकेले रहते है, दिन में सड़कों पर रहते है और रात में निकट की झुग्गी/झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले अपने परिवार के पास घर वापस आ जाते है, अपने परिवार के साथ सड़कों पर रहने वाले बच्चे। इस प्रकार के श्रेणी के बच्चे अपनी उत्तजीविका, भोजन, पानी, वस्त्र, आश्रय एवं संरक्षण हेतु प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के संघर्षाे एवं चुनौतियों का सामना करते है। ऐसे बच्चों का चिन्हांकन की कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रकार के बच्चों के चिन्हांकन एवं पुर्नवास सतत प्रक्रिया है, अभियान समाप्ति के उपरांत भी सतत् रूप से चिन्हांकन, पुनर्वास की कार्यवाही बच्चों के सर्वाेत्तम हित को ध्यान में रखते हुये किया जावे। संबंधित विभाग, जनप्रतिनिधि, आमजनो से यह अपील की जाती है, कि इस प्रकार के बच्चे मिलने, दिखने या जानकारी होने पर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईल्ड लाईन ट्रोल फ्री न. 1098 पर सूचित किया जा सकता है, जिस पर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चाईल्ड लाईन त्वारित कार्यवाही करेगी

रायपुर। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति भारत की मांग सम्पूर्ण भारत में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए लेकर भारत के राज्यो में संघर्ष कर रहा ही हैं जिसकी एक सफलता आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा किया दिनाक 22 मार्च को विधानसभा में पेश कर पारित किया जो आज देश का पहला राज्य बन गया ।पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कलावाड़िया (पटेल) , राष्ट्रीय महासचिव महफूज खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश परिहार,नितिन सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया और अन्य राज्यो के मुख्यमंत्री एवम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है की अब समय आ गया ही की देश के चौथे स्तंभ को और मजबूत करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जायेगा ।छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2017 में बिलासपुर में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अधिवेशन में अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे जिसमे उन्होंने कहा था कि यदि आने वाले विधानसभा में हमारी सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में लागू किया जायेगा और चौथा स्तंभ स्वतंत्र होकर अपने कार्य को कर सकेगा और उन्होंने जो कहा था आज 22मार्च को सरकार के रूप में कानून पारित कर दिया जिसका छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता है सरकार द्वारा बनाया गया कानून में कुछ बातो को एमिटमेंट् कराने की जरूरत भी जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अवगत कराया जायेगा और उसे दुरस्त कराने का संगठन प्रयास करता रहेगा।अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के एमसीबी के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह रैना ने कहा कि हमारे सगठन की पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग थी जिसे आज विधानसभा में पारित किया जो कि जिससे पत्रकारों में हर्ष हैं ।