मनेन्द्रगढ़। एमसीबी । शासकीय कन्या महाविद्यालय में आनंद मेला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनभागीदारी समिति की अध्यक्ष नीलू जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर नीलू जायसवाल ने कहा कि शैक्षिक संस्थाओं में ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि आनंद मेला छात्राओं को अपनी नैसर्गिक पाक-कला का प्रदर्शन करने और थोड़ी धनराशि अर्जित करने का मौका देता है। ऐसे आयोजन छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उनमें आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। महाविद्यालय के प्रमुख डॉ. रामकिंकर पाण्डेय ने जानकारी दी कि जल्द ही अन्य आयोजन भी किए जाएंगे, जिनसे छात्राओं को बहुत कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। इस मेले में जन भागीदारी सदस्य सुधा सोनी भी उपस्थित रही , तमन्ना परवीन, कंचन तिवारी, हेमवती, अंशिका, सुहाना साहू, मुस्कान रजक, काजल, शिखा बर्मन और पल्लवी सहित कई छात्राओं ने चाय, कॉफी, चाट, इडली, ढोकला, मोमोज और भेलपूरी जैसे विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल लगाए। महाविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षिकाओं, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने मेले में आकर इन स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया और छात्राओं का उत्साह बढ़ाया।

मनेंद्रगढ़।एमसीबी। नीति आयोग से रजिस्टर्ड जीवन जागृति सेवा संस्थान भारत, के फाउन्डर एण्ड डायरेक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, मिनिस्ट्री आफ एम.एस.एम.ई. भारत सरकार, द्वारा 10 नवम्बर 2025 को सतीश कुमार द्विवेदी मनेन्द्रगढ़ को स्वामी विवेकानन्द नेशनल स्प्रिट अवार्ड 2025, सार्टिफिकेट आफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। सार्टिफिकेट में सतीश कुमार द्विवेदी को पर्यावरण कार्यकर्ता एवं साइकिल चालक, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के प्रति उनके असाधारण समर्पण और आजीवन प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए साइकलिंग के माध्यम से सेवा की उनकी उल्लेखनीय यात्रा के लिए सार्टिफिकेट आफ एक्सीलेंस, मेडल, कप से सम्मानित किया गया। 1997 से अब तक उन्होनें साइकिल से 25,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की है और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए 450 से ज्यादा स्कूलों, कॉलेजों छात्रावासों गाँवों और कस्बों का दौरा किया है। उनकी प्रेरक पहल फिट इंडिया और पर्यावरण बचाओं लोगों को स्वस्थ्य जीवन और फिटनेश के लिए प्रेरित करती है। अपने पर्यावरण अनुकूल अभियानों, जिनमें बीज-गोलियों लगाना और जागरूकता अभियान शामिल है, के माध्यम से उन्होने प्रकृति के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। 1997 में मनेन्द्रगढ़ से काठमाण्डू (नेपाल) तक का उनका 1,100 किलोमीटर का अभियान समर्पण और उददेश्य का एक मील का पत्थर बना हुआ है। सम्मान पत्र में सतीश कुमार द्विवेदी को उनके निस्वार्थ और प्रेरक प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

अमलीपदर। गरियाबंद। (रोशन लाल अवस्थी के कलम से ) मैनपुर ब्लॉक के कोतरा डांगरी प्राथमिक शाला में इस वर्ष चिल्ड्रन्स डे का आयोजन बच्चों के लिए उत्सव नहीं, बल्कि खतरे से घिरा हुआ दिन साबित हुआ। जहां पूरे देश में बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और शिक्षा के नाम पर भाषण दिए जा रहे थे, वहीं इस गांव के मासूम एक जर्जर और खतरनाक स्कूल भवन के नीचे एफ.एन.एल. मेला मनाने को मजबूर थे। टूटती दीवारें, झूलती छत और बाहर निकले सरिए—यही इस स्कूल की दुखद हकीकत है। कमार–भुंजिया जनजाति, जिन्हें सरकार अपना दत्तक पुत्र बताती है, उसी समुदाय के बच्चे सबसे अधिक जोखिम में हैं। इन बच्चों की पढ़ाई तो आगे बढ़ रही है, लेकिन उनकी जान हर दिन खतरे में लटकी रहती है। शिक्षक भय के माहौल में पढ़ाने को विवश हैं, जबकि अभिभावक हर सुबह अपने बच्चों को भेजते हुए मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि वे सुरक्षित लौट आएं। चार महीने पहले यही स्कूल समाचारों की सुर्खियों में आया था। चार महीने बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस है। न कोई मरम्मत, न कोई नई स्वीकृति और न ही कोई दृश्यमान कार्रवाई। फाइलें जैसे धूल चाटने के लिए ही बनाई गई हों। भीलवाड़ा जैसी दर्दनाक घटनाओं के बाद भी विभाग की नींद नहीं टूटना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है—क्या सरकार किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है? विडंबना यह है कि इस स्कूल में शिक्षा का स्तर कई संसाधन-संपन्न स्कूलों से बेहतर है। बच्चे ‘भोजन मंत्र’ का आदरपूर्वक पाठ करते हैं, शिक्षक सीमित साधनों के बावजूद पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं और गांव अपनी संस्कृति एवं अनुशासन पर गर्व करता है। लेकिन संस्कार भवन नहीं बनाते—सुरक्षित ढांचा बनाना शासन की जिम्मेदारी है, और यह जिम्मेदारी लगातार उपेक्षित हो रही है। विकासखंड स्त्रोत समन्वयक शिव कुमार नांगे का कहना है कि स्कूल के लिए सीएम स्कूल जतन योजना में स्वीकृति मिली थी, लेकिन बाद में निरस्त कर दी गई। अब दोबारा प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी महेश पटेल का बयान है कि वे स्वयं स्थल निरीक्षण करेंगे और नए भवन हेतु बात रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि चार महीने तक निरीक्षण की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? कोतरा डांगरी के बच्चे सिर्फ एक इमारत नहीं मांग रहे—वे सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं। अब फैसला शासन का है— क्या वह इन मासूमों को सुरक्षा देगा, या फिर इन्हें इसी तरह मौत की छाया में पढ़ने छोड़ दिया जाएगा?