मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले के कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। इस दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने और योजनाओं की पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएमएफ कार्यों और जन शिकायतों की समीक्षा कलेक्टर ने कहा कि डीएमएफ मद से स्वीकृत सभी कार्यों का संधारण नियमानुसार होना चाहिए और भंडार क्रय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने चेताया कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। जन शिकायतों और पीएम पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण पर भी उन्होंने जोर दिया। तहसीलवार अद्यतन जानकारी अनिवार्य कलेक्टर ने डीसीएम, गिरदावरी कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसीलवार वास्तविक स्थिति की तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की त्रुटि पूर्ण या अपूर्ण जानकारी स्वीकार्य नहीं होगी। ग्रामसभा और सत्यापन कार्यों पर जोर केसीसी खड़गवां और कछौड़ डीसीएस की ग्रामसभा स्थिति की चर्चा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्रामसभा के फोटोग्राफ संकलित कर रिपोर्ट तैयार की जाए। खाद्य विभाग को केवल उन्हीं परिवारों का सत्यापन कराने को कहा गया जिनके पास कृषि भूमि है। साथ ही वन अधिकार पट्टा धारकों का 100 प्रतिशत सत्यापन कर धान खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि और किसान कल्याण कृषि विभाग को विभिन्न ब्लॉकों में ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करने और आधार सीडिंग, एमआईएस लैंड सीडिंग सहित सभी डेटा का भौतिक सत्यापन कराने को कहा गया। फर्जी पीएम किसान निधि लाभार्थियों की पहचान के लिए संयुक्त जांच टीम गठित करने के भी निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान कलेक्टर ने कहा कि आरोग्य अस्पतालों में बीपी और शुगर की जांच नियमित हो तथा सीएचसी और जिला अस्पतालों में एनसीडी स्क्रीनिंग अनिवार्य कराई जाए। विभाग ने बताया कि जिले में अब तक 70 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वय वंदन योजना, टीबी मरीजों, मलेरिया नियंत्रण और मितानिनों को दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। शिक्षा और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषण उन्मूलन के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। शिक्षा विभाग को 10वीं और 12वीं के परिणामों का विश्लेषण कर सुधारात्मक रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्थानीय भाषाओं (सरगुजिहा, कुड़ुख, बोेली सहित बुनियादी साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया। रोजगार और आजीविका योजनाएं बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के रोजगार मेले से अब तक 35 युवाओं को रोजगार मिला है। मत्स्य पालन और महुआ सहकारी समितियों की समीक्षा में लंबित कार्यों पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभागों को हर ब्लॉक से हितग्राही प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए ताकि धरती आभा और जुगा योजनाएं गांवों में आजीविका का साधन बन सकें। नगरीय विकास और आधारभूत ढांचा चिरमिरी नगर निगम को सफाई मद की राशि बढ़ाकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने पिपरिया हाई स्कूल की कमजोर शैक्षणिक स्थिति पर चिंता जताई और शिक्षकों को विद्यार्थियों के आधारभूत ज्ञान सुधारने के निर्देश दिए। कई विद्यालयों में शौचालय और किचन शेड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा की गई। जनहित और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता कलेक्टर ने अंत में कहा कि जनहित के प्रत्येक मुद्दे पर तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही से ही प्रशासन पर जनता का विश्वास बढ़ता है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम शर्मा, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, विनायक शर्मा, संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, नगर पंचायत सीएमओ और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के निर्देशानुसार आज ग्राम पंचायत चनवारीडांड स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र चनवारीडांड के अंतर्गत कार्यरत RHO लाल बहादुर यादव द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु वय वंदन एवं आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाने की विशेष पहल की गई। नेटवर्क विहीन क्षेत्रों के हितग्राहियों को वाहन के माध्यम से सिविल अस्पताल 220 बेड,मनेंद्रगढ़ लाया गया, जहाँ सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदन कार्ड बनाए गए। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त हुआ तथा उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ सुनिश्चित किया गया।

बिहार में महिलाओं को 10 हजार ₹ बांटने पर कांग्रेस का काउंटर काम करता दिखा तो 10 हजार ₹ की दूसरी किस्त भी जारी हो सकती है। क्योंकि ये पैसे मोदी के है न नीतीश कुमार के...! यह जनता का पैसा है जनता से वसूला जाएगा।आज तक किसानों तक को एक मुश्त इतनी धनराशि नहीं दी है! क्या लगता है, अचानक इतने दयालु हो गए हैं, बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10 हजार ₹ ऐसे ही दे देंगे ? यह पूरा खेल परसेप्शन का है जो यह बताने के काम आयेगा कि इसी नाम पर जीते हैं! जब ये हजार-डेढ़ हजार ₹ लाडली बहना के नाम पर बांट कर जीत जाते हैं तो इतनी बड़ी धनराशि क्यों देनी पड़ी...? क्योंकि भेद खुल रहा है,ऐसी योजनाओं की वजह से ही नहीं और भी तरीके से चुनाव जीते जाते हैं....? इसी तरह के कारनामों पर उत्तराखंड चुनाव आयोग पर 2 लाख ₹ का जुर्माना लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। है कोई संस्था जो पूछे कि 20 साल शासन में रहे,चुनाव से ठीक पहले जो 10 हजार ₹ दिये हैं, वो क्यों दिये गये हैं?अगर महिला स्वावलंबन से जुड़ा है तो देश के अन्य राज्यों में भी क्यों नहीं दिया गया...? जब यह योजना बिहार सरकार की है तो मोदी क्यों दे रहे हैं,सीएम नीतीश क्यों नहीं...? यही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि जो जीत(?) हासिल होगी उसे तथाकथित राजनीतिक विश्लेषकों को गोदी मीडिया पर बैठाकर बताया जाएगा कि यह जीत इसी योजना के कारण मिली है,बस और क्या.....! कॉंग्रेस 'भवन' में होता था कोल लेवी घोटाला का लेन-देन... छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में नया खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष अदालत में 1,500 पन्नों का दूसरा पूरक आरोप पत्र पेश किया है, उसमें बताया गया है कि कोल लेवी से जुड़ा लेन-देन तो कांग्रेस ‘भवन’ में किया जाता था। रिपोर्ट के अनु सार देवेंद्र डडसेना अवैध कोल लेवी से प्राप्त धनराशि का मुख्य रिसीवर,वितरक था। वह कांग्रेस भवन में ‘भवन’ नामक खातों से करोड़ों रुपये का अवैध लेन -देन करता था।उसकी जिम्मेदारी अवैध रकम की रिसीविंग, कस्टडी और ट्रांसफर की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह पूरे घोटाले की वित्तीय कड़ी रहा है।रायगढ़ में सक्रिय नवनीत तिवारी को कोल वसूली सिंडिकेट का सदस्य बताया गया है। वह व्यवसायियों-ट्रांसपोर्टरों से करोड़ों रुपये की वसूली करता था।पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सामने आए इस कोल लेवी घोटाले की राशि लगभग 570 करोड़ ₹ बताई गई थी। इओडब्लू ने जुलाई 20 24 में इस मामले में 15 के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था,जिनमें पूर्व सीएम की उपसचिव सौम्या चौरसिया,निलंबित आईएएस रानू साहू भी शामिल थीं। बिरनपुर हत्याकांड मामला, राजनीतिक साजिश नहीं... छ्ग में चर्चित बिरनपुर हत्या कांड राजनीतिक साजिश नहीं थी। इसका राजफाश सीबीआई की चार्टशीट में हुआ है। सीबीआई ने कोर्ट में 18 के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। हत्याकांड में मारे गये भुवनेश्वर साहू के पिता ने जिन पर आरोप लगाये थे,उनका कहीं भी जिक्र नहीं है।भुवनेश्वर के पिता,भाजपा विधायक ईश्वर साहू आरोप लगाते रहे हैं कि अंजोर यदु की भूमिका के कारण हत्या को अंजाम दिया गया,लेकिन चार्जशीट में अंजोर यदु के नाम की भूमिका का जिक्र नहीं है। बिरनपुर हत्याकांड को लेकर जमकर राजनीति हुई थी।भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बेमेतरा की साजा सीट से भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा था। जिन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवीन्द्र चौबे को हराया था। ईश्वर साहू ने इससे पहले राजनीति नहीं की थी,भाजपा ने चुनाव से पहले इस मुद्दे पर पूर्ववर्ती कांग्रेस को खूब घेरा था।गृहमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी,राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद विधानसभा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था जिनके खिलाफ प्रमाण मिले हैं,वे जेल में हैं,शेष की विवेचना जारी है।ईश्वर ने पुनः न्याय की मांग की, तो गृहमंत्री ने पराक्रमी पिता का दर्द बताते हुए सदन में सीबीआई जांच की घोषणा की थी।बिरनपुर हत्याकांड बेमेतरा जिले के बिरनपुर में 8 अप्रैल 2023 को दो गुटों में विवाद हुआ, जिसमें भुनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। घटना को धार्मिक रंग देने की वजह से गांव में तनाव फैल गया था। कुछ घरों में आग लगा दी गई थी।10 अप्रैल को गांव के ही रहीम,उसके बेटे ईदुल मोहम्मद की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से गांव में 2 सप्ताह के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। 12 महीने में बनी एनएच की सुरंग, सीएम ने की तारीफ छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है।नेश नल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिर्फ 12 महीनों में पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग (लेफ्ट हैंड साइड) का निर्माण कर लिया है। ब्रेकथ्रू इंजीनियरिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ- साथ आमजन के जीवन, राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला है।छग में पहाड़ों में रायपुर -विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे (NH-130CD) का हिस्सा है,राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के अभनपुर परियोजना कार्यान्वयन द्वारा निर्मित किया जा रहा है।यह ट्विन ट्यूब टनल तैयार होगी तो रायपुर से विशाखापट्टनम तक यात्रा का समय काफी कम होगा।वहीं व्यापार,उद्योग को गति मिलेगी।इसके अलावा छ्ग, ओडिशा और आंध्र के बीच संपर्क,मजबूत होगा।सीएम साय ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह टनल समृद्ध, सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।साय ने कहा सड़क, परिवहन अधोसंरचना विकास, छ्ग की प्रगति की रीढ़ है, इस टनल से पर्यटन, सामा जिक-आर्थिक जुड़ाव के नए अवसर खुलेंगे। और अब बस..... 0 कोल घोटाला मामले में अब एक महिला आईपीएस से भी पूछताछ की खबर है। 0नया रायपुर ट्रिपल आईटी में इलेट्रानिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के एक छात्र के लैपटॉप में छात्राओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। छात्र को निलंबित कर दिया गया है। 0छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव आनलाइन सट्टे बाजी केस के सभी 12 आरोपितों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। पिछले ढाई साल से ये रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। 0 दुर्ग जिला पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बड़ी खेप बरामद की है।साथ ही 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, उनके पास 10 हजार नशीली शीशियां मिली हैं।