छग में विष्णुदेव सरकार में अब 14 मंत्री शामिल हो चुके हैं,अब किसी मंत्री के हटने पर ही विधायकों के लिये गुंजाईश बनेगी, जाति गत समीकरण के हिसाब से तो ठीक-ठाक है पर क्षेत्रीय समीकरण की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती है,सरगुजा क्षेत्र से सीएम सहित 5 मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो बस्तर संभाग से 1 मंत्री है,राजधानी रायपुर, न्याय धानी बिलासपुर से एक भी मंत्री नहीं बनाया है।संभाग वार मंत्रिमंडल की स्थिति पर एक निगाह डालें... सरगुजा संभाग(14 भाजपा विधायकों)में 5 मंत्री विष्णु देव साय,सीएम विधायक कुनकुरी (एसटी) रामविचार नेताम,कृषिमंत्री विधायक रामानुजगंज(एसटी) श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री,विधायक मनेन्द्रगढ़ (ओबीसी)लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री,विधायक सूरजपुर(ओ बीसी) राजेश अग्रवाल, पर्यटन,संस्कृति मंत्री,विधायक अंबिकापुर(सामान्य) बिलासपुर (8भाजपा विधायक) में 3 मंत्री अरुण साव,डिप्टी सीएम,विधायक,लोरमी (ओ बीसी)लखन देवांगन,उद्योग मंत्री, विधायक कोरबा (ओ बीसी)ओपी चौधरी, वित्त मंत्री विधायक रायगढ़ (ओ बीसी) दुर्ग (9 भाजपा विधा यक)में 3 मंत्री विजय शर्मा डिप्टी सीएम, विधायक कवर्धा(सामान्य) दयाल दास बघेल खाद्यमंत्री, विधा यक नवागढ़ (एससी) गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा मंत्री, विधायक दुर्ग (ओबीसी) रायपुर (12 भाजपा विधा यक)में 2 मंत्री टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री,विधायक बलौदाबाजार (ओबीसी) गुरु खुशवंत साहेब,कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री, विधायक आरंग (एससी)बस्तर (8 भाजपा विधायक) में 1 मंत्री केदार कश्यप वन मंत्री विधायक नारायणपुर(एसटी)....। मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर रमन सरकार में मंत्री रहे कई वरिष्ठ विधायकों के नाम चर्चाओं में चल रहे थे।अब चर्चाओं पर विराम लग गया है,साय सरकार में नए विधायकों को मौका दिया है,हालांकि पुराने मंत्री वर्तमान साय सरकार में बतौर विधायक शामिल हैं। एक मंत्री को हटाने की राज्यपाल से मांग.... छग में हाल ही में 3 नए मंत्री नियुक्त हुए, जिसके बाद प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कुल 14 हो गई है, नए मंत्रियों के नियुक्तिकरण होने के बाद से ही मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से एक मंत्री को पद से हटाने की मांगकर रही है,अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 14 होने को लेकर बिलास पुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।नेता प्रति पक्ष डॉ चरणदास महंत ने राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) के तहत एक मंत्री को पद से हटाने की मांग की है।डॉ. महंत ने राज्यपाल को पत्र में लिखा कि,छग के मंत्रि परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या,भारत का संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) के विपरीत, विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हो जाने के कारण, एक मंत्री को पद से हटाया जाये। 'भारत का संविधान का अनुच्छेद 164 (1 क) इस प्रकार है-164. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबन्ध (1 क) किसी राज्य की मंत्रि परिषद के सीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15%से अधिक नहीं होगी, लेकिन परंतु किसी राज्य में सीएम सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी संविधान (51 वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में सीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या, यथास्थिति, उक्त 15% या पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से, जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करें,6 माह के भीतर इस खण्ड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी।दिनांक 20 अगस्त 2025 को तीन नये मंत्रियों के द्वारा पद की गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर लेने से मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की सीएम सहित कुल संख्या 14 हो गई है।छग विधान सभा के सदस्यों की संख्या 90 है।संविधान का अनुच्छेद 164 (1क) के अनु सार राज्य की मंत्रि परिषद में सीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी,90 का 15% 13.50 होता है अर्थात मंत्रियों की संख्या सीएम सहित,13.5% से अधिक नहीं होगी।वर्तमान में यह संख्या 14 है जो 13. 5% से अधिक है। नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने कहा कि, 14 मंत्रियों में से किसी एक मंत्री को पद से हटाते हुए संविधान के अनुच्छेद 164(1क)का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। 98 हजार करोड़ से अधिक का लोन छ्ग सरकार पर.? छग के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने 6 माह पहले 1 लाख 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया था।इसमें से 74% सरकारी कर्म चारियों नेताओं को मिलने वाले वेतन भत्ते, योजनाओं के अनुदान और लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी में खर्च होगा,यानी करीब एक लाख 23 हजार 750करोड़ इन खर्चों में चला जाएगा। बाद में बचेगा, विकास के कामों में ही लगेगा।विकास के प्रोजेक्ट,चुनावी वादों को पूरा करने सरकार लोन भी लेगी। विधानसभा में सर कार की ओर से दिए गए ब्योरे के मुताबिक प्रदेश पर कुल 98 हजार 757 करोड़ रुपए कर्ज है। मुख्य रूप से राज्य सरकार के पास पैसा शराब की बिक्री, जमीन की रजिस्ट्री,नगर निगमों के टैक्स,जीएसटी,स्टेट टैक्स से आता है। इस तरह 20 से ज्यादा टैक्स,23 विभागों ब्याज से करीब 1 लाख 41 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है।सरकार की आय का करीब 74% वेतन भत्ते, छूट, अनुदान में खर्च हो जाता है। पूंजी बनाने में, यानी सड़कें, अस्पताल, बिल्डिंगें, पुल-पुलिया सर कार की पूंजी हैं,इसमें और दूसरे विकास के कामों में 26% पैसा खर्च होता है, मोटे तौर पर मुख्य सेक्टर हैं जहां सरकार के फंड का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। इस तरह के सभी खर्च मिला कर छ्ग के कुल एक लाख 65 हजार 100करोड़ रुपए खर्च होने का अनु मान है।बजट 2025-26 के मुताबिक खर्च होगा एक लाख 65हजार 100,लेकिन सरकार की आय होगी एक लाख 41 हजार करोड़, इस 24 हजार करोड़ के गैप को पूरा करने के लिए सरकार लोन लेगी। बजट डेटा के मुताबिक सरकार 23हजार करोड़ का लोन लेगी। बचे हुए एक हजार करोड़ राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले लोन की वसूली, ब्याज आदि से आएंगे।इस कर्ज से ही सरकार चुनावी वादों को पूराकरने की योज नाओं में आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करती है।कहीं बड़े निर्माण हों,किसानों को बोनस देना हो तो इस राशि का प्रयोग किया जाता है।मौजूदा बजट 2025-26 के मुताबिक राज्य पर 98 हजार 797 करोड़ का कर्ज है। साल 2024-25 के डेटा के मुताबिक प्रदेश पर कुल कर्ज 91 हजार 520 करोड़ था। भावना, श्वेता सहित 7 बने आईपीएस...... छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के 7 आफिसर कों आईपीएस अवार्ड हो गया है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 06 अगस्त को दिल्ली में डीपीसी हुई थी। यानि छ्ग में 7 आई पीएस अफसर अब और बढ़ गये हैं। आईपीएस बनने वालों में पंकज चंद्रा भावना पांडे, विमलकुमार बैस, हरीश राठौर वेदव्रत सिरमौर, राजश्री मिश्रा, श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा शामिल हैं। यह बताना जरुरी है कि भावना के पति विजय पांडे आई पीएस, जांजगीर-चांपा के एसपी हैं तो श्वेता के पति तारण प्रकाश सिन्हा आईए एस, विकास आयुक्त हैं। और अब बस 0 जिलों के प्रभारी मंत्रियों के जल्दी बदलने की उम्मीद है...? 0एक वरिष्ठ मंत्री ने साय मंत्रिमंडल में शामिल होने से इसलिये इंकार कर दिया क्योंकि उन्हें शराब मंत्री बनाया जा रहा था, उन्होंने यह कहकर इंकार किया कि वे नहीं चाहते कि उनका बेटा बाद में जेल जाये....? 0अब तक रायपुर पुलिस अलग-अलग मामलों में 35 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 1 करोड़ 58 लाख रुपये खुदरा मुल्य की हेराईन (चिट्टा) जप्त कर चुकी है।

मनेंद्रगढ़ ।एमसीबी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अविनाश खरे के निर्देशानुसार पर जिला अस्पताल में महापौर नगर पालिका निगम चिरमिरी रामनरेश राय के द्वारा शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ विटामिन ए एवं आयरन सिरप पिलाकर किया गया । शुभारंभ में जिला अस्पताल से सिविल सर्जन डॉ. राजेंद्र राय और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. मो वसीक अस्दक के द्वारा 6 माह से 59 माह के बच्चो को आयरन फोलिक एसिड सिरप और 9 माह से 59 माह तक के बच्चो को विटामिन ए सिरप पिलाया जाता है संपूर्ण टीकाकरण , कम वजन कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास में भर्ती कराकर पोषण आहार देना। यह अभियान 29 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक 1 माह जिले में विटामिन ए और आयरन सिरप, संपूर्ण टीकाकरण एवं कम वजन वाले बच्चों को पोषण पूर्ण आवास में भेज कर उनका उचित देखभाल करने के उद्देश्य से शिशु संरक्षण माह मनाया जाएगा,डॉ एमडी वसीक जिला टीकाकरण अधिकारी के मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक रविंद्र सिंह के द्वारा भी विशेष योगदान रहा अंधत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत पांच बच्चों को चश्मा वितरण भी किया गया । कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह समस्त विशेषज्ञ डॉक्टर जिला अस्पताल, जिला डी पी एच एन लक्ष्मी रजक, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक राजकुमार राजवाड़े, जिला अस्पताल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ में डॉ विकास कुमार पोद्दार खंड चिकित्सा अधिकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में डॉ आर .के .रमन, खंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा विटामिन ए और आयरन सिरप पिलाकर शिशु संरक्षण माह ब्लॉक में माह का शुभारंभ किया गया। प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को प्रत्येक सत्र में 9 माह से लेकर 59 माह तक विटामिन ए सिरप पिलाया जाएगा

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले के निजी उर्वरक विक्रेताओं को अब उर्वरक वितरण में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नई पीढ़ी की L1 Pos मशीनें प्रदान की गई हैं। गुरुवार को कार्यालय उप संचालक कृषि मनेन्द्रगढ़ के सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में इन मशीनों का वितरण किया गया। इस अवसर पर उप संचालक कृषि इन्द्रासन पैकरा ने बताया कि 15 अगस्त 2025 से पूर्व प्रदाय Lo Pos मशीनें निष्क्रिय हो चुकी थीं, जिसके बाद आधुनिक तकनीक से युक्त L1 Pos मशीनों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि नई मशीन से किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में आसानी होगी, वहीं विक्रेताओं को स्टॉक और बिक्री संबंधी अद्यतन जानकारी रखने में भी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में निजी उर्वरक विक्रेताओं सहित IPL कंपनी के प्रतिनिधि, सहायक संचालक कृषि जयंत कुमार पैकरा और शाखा प्रभारी दीपक कुमार साहू भी उपस्थित रहे। उप संचालक कृषि ने आशा व्यक्त की कि इस तकनीकी पहल से जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था और अधिक पारदर्शी व व्यवस्थित होगी।