मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के आदेशानुसार एवं प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी सुश्री शशिकला पैकरा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने एमसीबी जिले में अवैध शराब के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। विगत 13 अगस्त 2025 को थाना झगराखांड अंतर्गत बेलबहरा निवासी आरोपी दिनेश सिंह से मध्यप्रदेश निर्मित 35 पाव (6.3 लीटर) गोवा स्पेशल व्हिस्की, जिसकी बाजार कीमत 4,199 रूपये है, जिसे जप्त की गई। और आरोपी को आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह कार्यवाही आबकारी उप-निरीक्षक भुवनेश्वर मरकाम के नेतृत्व में किया गया । जिसमें आरक्षक विनोद मिश्रा, सुदर्शन चौधरी तथा आरक्षक सुजीत यादव की भी सराहनीय भूमिका रही। विभाग ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर पूर्ण रोकथाम हेतु यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

मनेन्द्रगढ। एमसीबी । डा अम्बेडकर विद्या ज्योति छात्रवृत्ति कक्षा छठवीं से बारहवीं तक के शा क उ मा वि शिक्षा विभाग मनेन्द्रगढ के मेधावी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया गया। शाखा प्रबंधक अनुराग शुक्ला, एवं श्रीमती कोमल द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग मनेन्द्रगढ की काजल,सपना, और नाव्या को 3000 प्रति छात्रा एवं रिया, आस्था, सीमा को 5000 प्रति छात्रा छात्रवृत्ति बैंक खातों के माध्यम से करते हुए पासबुक प्रदान किया गया। सत्येंद्र सिंह प्राचार्य एवं टी विजय गोपाल राव व्याख्याता द्वारा छात्रवृत्ति राशि का उचित उपयोग करने एवं निरंतर अच्छी शिक्षा जारी रखने हेतु प्रेरित किया गया एवं बैंक के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रतापपुर। एक पेड़ मा के नाम की लहर के बीच एक ऐसा मामला झांकता आया जो अपने इंसाफ के लिये नोटिस के पन्नो में दबा पड़ा हैं एसडीएम कार्यालय प्रतापपुर के तखत्ती में । जिसमें जमे धूल को हटाकर बार बार खुलवाया तो जाता है पर नोटिस के आड़ में वही दबकर रह जाता है आदेश । एक ओर जहां प्रदेश के मुखिया एक उद्देश्य देते हैं प्रदेश में एक पेड़ मा के नाम वही एक सामाजिक कार्यकर्ता शंकर प्रसाद , प्रदेश कल्याण सचिव अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा एक हरे भरे इमली के कट चुके पेड को न्याय दिलाने 2 वर्ष से तहसील और एसडीएम कार्यालय में इंसाफ की लडाई लड़ रहे । न्याय तो मिला लेकिन सिर्फ कागजों में आज भी जुर्माने की राशि जमा कराने में असफल है प्रशासन । एक पेड़ को न्याय दिलाने में अगर लगते है । दो वर्ष तो अवैध जंगल कटाई के प्रकरण में कितनी लग सकती है अवधि । हमारा राजस्व शाखा किस गति से काम करता है यह तो इस मामले के नस्तीबद्ध होने बाद ही पता चल सकता है । फिलहाल में हम कितने भी वृक्ष और पर्यावरण के पक्षकार बन जाये प्रशासन का उचित सहयोग के बिना हम एक पेड़ को न्याय दिला पाए यह स्वयं में एक चुनौती ।