मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले में चिरमिरी से मनेंद्रगढ़ साजा पहाड़ मार्ग सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन मंगल भवन पोड़ी में किया गया । जिसकीं लागत 40 करोड़ 56 लाख 64 हजार की बनने वाली सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के विधायक श्यामबिहारी जायसवाल ने किया इस अवसर पर चिरमिरी नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह विरेंद्र सिंह राणा नगर पंचायत लेदरी सहित निगम के पार्षद व भाजपा नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे । वही भूमि पूजन के बाद मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया कार्यक्रम का आयोजन मंगल भवन पोड़ी में किया गया । मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ की बहुत प्रतीक्षित मांग थी और जब मैं विधायक बना तो उस समय लोग मेरे पास आते थे और विशेष तौर पर वकील साथी है उनको सुबह जल्दी कोर्ट पहुचना रहता है तो वो शार्ट कट जाते थे उस समय ये कच्चा सड़क था । लगभग पांच किलोमीटर और उन सड़को में इतना गड्ढा होता था जिससे कोई न कोई दिनभर में एकाद एक्सीडेंट हो जाता था उस समय मुख्यमंत्री रमन सिंह थे उनकी पहल से इस क्षेत्र में पूरा सड़क बना और सात किलोमीटर डबल लाइन सड़क बना और उन्नयन कार्य भी हुआ लेकिन पांच सालों में लेकिन उन्नयन कार्य सड़क का नही हुआ और फिर से सड़क खराब होकर ज्यो की त्यों हो गई । अभी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देता हूं कि 41 करोड़ के आस पास आने की 40 करोड़ 56 लाख 64 हजार चैनपुर साजा पहाड़ चिरमिरी पहुँच मार्ग के चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य की स्वीकृति मिली है उसका टेंडर लग गया है और उसका हम भूमि पूजन कर रहे है । वही लोकनिर्माण विभाग के एसडीओ संजय भारिल ने कहा कि ये सड़क चैनपुर से चलकर चिरमिरी तक आएगी ये 12 किलोमीटर की सड़क है और यह 11महीने का समय दिया गया है और यह 40 करोड़ 56 लाख की लागत से बनेगी । बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नही है मैने कहा है शायद मुझसे गलती हुई हो 17 किलोमीटर की सड़क है । विश्रामपुर की कम्पनी को काम मिला है 11 महीने में पूरा होगा ।घाट की कटिंग होगी सड़क को सीधा करना है और जहा ज्यादा मोड़ है उसे सही करना है और वन विभाग से भी परमिशन मिल गया है

छत्तीसगढ़ के विषय में पहले सीएम स्व.अजीत जोगी ने कहते थे कैसी विडंबना है कि 'अमीर धरती गरीब लोग...' फिर हम केंद्र सरकार की दया पर क्यों निर्भर रहें...! हमें स्वयं आत्मनिर्भर होना होगा छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने बड़ी फुरसत से गढ़ा है।यहां 44 %क्षेत्र वनों से परिपूर्ण है।देश का16.86%कोयला 15.67 % लोहा, 5.15 % चूना पत्थर,11.24 %डोलो माईट, 4.50 %बाक्साइड, 37.69 % टिन,1.06% कोरंडम,13 % ग्रेनाइट,0. 23% स्वर्ण अयस्क तथा 0.55 % स्वर्ण धातू धरती के भीतर होने का अनुमान है। छग में हीरा की किम्बर लाईटपाईप होने की पुष्टि भी हो चुकी है। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरा की मातृशिला किम्बरलाइट की 6 पाईप लाईन बेहराडीह,पायलीखंड,जांगड़ा, कोरोमाली, कोसमबुड़ा, बेहराडीह क्षेत्रों में होने की संभावना प्रकट की गई है। बेहराडीहऔर पायलीखंड में तो किम्बर लाइट पाईप में हीरा होने की पुष्टि भी हो गई है। वैसे पहले सीएम अजीत जोगी के कार्यकाल में 2002-2003 में ही एक निजी कंपनी के हीरा पूर्वे क्षण खनन लायसेंस को निरस्त कर दिया गया था, संबंधित कंपनी ने हाईकोर्ट बिलासपुर से स्थगन लिया था। बाद में 15 साल तक एक ही पार्टी भाजपा की सरकार रही, केवल एक ही डॉ. रमन सिंह सीएम रहे.. हाईकोर्ट में इस मामले में पेशी-दर-पेशी ही चलती रही..,15 साल की भाजपा की सत्ता को हटाकर 68 (उपचुनाव के बाद 69)सीटेँ जीत कर भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार बन गई है।पर हीरा पूर्वेक्षण खनन के मामले में न्यायालय में कुछ प्रगति नहीं हुई, छत्तीसगढ़ बना था तो इसे करमुक्त राज्य बनाने का सपना भी दिखाया गया था। पर क्या हुआ..अब भाजपा की विष्णुदेव सरकार बन चुकी है, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी वित्तमंत्री हैं,कर्ज लेकर छ्ग सरकार चल रही है।ऐसे में छत्तीसगढ़ को आत्म निर्भर बनाने गर्भ में छिपा हीरा बड़ी भूमिका निभा सकता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर 22-23 सालों से बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित हीरा मामला किस स्थिति में है, मामले के निराकरण में क्या दिक्कतें है...!विष्णुदेवसाय सरकार को चाहिए कि बड़े वकीलों का पैनल बनाकर लंबित मामले का निरा करण कराना चाहिये उन्हें इसके लिए व्यक्तिगत रूचि भी लेनी होगी...। 209 करोड़ की बोधघाट परियोजना अब 49 हजार करोड़ की.....! करीब 4 दशक पुरानी बस्तर की महत्वाकांक्षी बोध घाट सिंचाई परियोजना को केंद्र ने हरी झंडी दे दी है, विष्णु देव सरकार अब जल्दी आगे बढ़ेगी। 49 हजार करोड़ की योजना से दंतेवाड़ा,सुकमा, बीजापुर जिले में 3 लाख 66 हजार 580 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी तो 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। यह बात और है कि 14 हजार 240 हेक्टेयर क्षेत्र (कुल 44 गांव, इनमें 19 गांव आंशिक रूप से ) डूबान क्षेत्र में आएंगे।वैसे बोधघाट परियोजना का इतिहास जानना जरूरी है। बस्तर के बारसूर में 500 मेगावाट (4 यूनिट -125 मेगावाट)उत्पादन क्षमता के लिए प्रस्तावित थी। परि योजना का सर्वेक्षण 1968 में प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार ने 1979 में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की थी। पर्यावरण मंत्रालय ने 5700 हेक्टेयर वन भूमि के परियोजना निर्माण को प्रयोग की अनुमति दी थी। केंद्रीय जल आयोग की विशेषज्ञ समिति ने 8 अप्रैल 19 81 को परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्माण हेतु अनुमोदन भी किया था। परियोजना को 6 साल में पूरा करना था तब इस परियोजना की लागत 209. 20 करोड़ आंकी गई थी। जब 1981 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ,वित्तीय अड़चन के चलते तब मप्र सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने विश्वबैंक से 500 करोड़ का सशर्त ऋण भी स्वीकृत करा लिया पर तब के कुछ बस्तर के नेताओं ने 42 गांव तथा 10 हजार लोगों के विस्थापित होने पर पीएम को हजारों पत्र, वन विनाश की दुहाई देकर परियोजना को निरस्त करने का अनुरोध किया। बाद में इनमें से अधिकांश आदिवासी नेता मालिक मकबूजा में संलिप्त भी पाये गये। बहरहाल योजना निरस्त कर दी गई और भारत सरकार को ऋण राशि लौटने के अतिरिक्त भी जुर्माने के तौर पर 5 करोड़ डालर का भुगतान भी विश्व बैंक को करना पड़ा था। वैसे यह बताना जरूरी है कि उसी कालखंड में ओडिशा के नवरंगपुर के निकट 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन,सिंचाई परियोजना के लिये इंद्रावती नदी में बांध का निर्माण किया जा रहा था। वह योजना तो पूरी हो गई पर बस्तर की यह योजना शैशवकाल में ही रोक दी गई...चलो विष्णु सरकार की इच्छाशक्ति से यह परियोजना मूर्तरूप लेकर रहेगी। यह बात और है कि 209.20 करोड़ की तब की प्रस्तावित यह परि योजना की लागत अब 49 हजार करोड़ के करीब हो चुकी है। कुछ मंत्रियों को हवा में नहीं 'उड़ने' की नसीहत... छ्ग में विष्णु देव सरकार के कुछ 2-3 मंत्रियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा जनता के सामने अपनी छवि सुधारने की हिदायत भाजपा संगठन ने दी है, विधायकों, कार्यकर्त्ताओं सहित आम लोगों से अपना व्यवहार सुधारने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रसाद, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन,क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जाम वाल,प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने 2 स्तरों पर मंत्रियों से व्यक्तिगत चर्चा की। सूत्रों की मानें तो 2/3 मंत्रियों की शिकायतोँ पर उन्हें लगभग चेतावनी दी गई है!हवा में उड़ने की जगह जमीन में पैर रखने की हिदायत दी है। संगठन के बड़े नेताओं के रुख से लग रहा है कि आगामीमंत्रि मंडल विस्तार में 2 या 3 मंत्री हटाये जाएँ तो आश्चर्य नहीं होगा, असल में पहली बार विधायक बने नेता मंत्री से डिप्टी सीएम तक बनाये गये हैं जिनमे कुछ के पैर तो जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने छ्ग के एक आईपीएस के बारे में मांगी रिपोर्ट.... छग के मोहला-मानपुर के एसपी यशपाल सिंह की नियुक्ति को लेकर हुई शिकायत मामले में गृह मंत्रालय ने छग सरकार, यूपीएससी से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल यशपाल सिंह के खिलाफ एक सोशल एक्टिविस्ट ने बीएसएफ से छग राज्य पुलिस सेवा में समायोजन और फिर आईपीएस पदोन्नति को लेकर शिकायत की थी।जिस पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में छग के मुख्य सचिव और संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को पत्र भेजा है। केन्द्र ने इस मामले पर जांच, आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।शिकायत में कहा गया है कि यशपाल सिंह पहले बीएसएफ में कमांडेंट थे,उन्हें नियमों को दर किनार कर छग राज्य पुलिस सेवा में मर्ज कर लिया गया। बाद में वर्ष 2019 में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नति दे दी गई। साथ ही,उन्हें 2013 बैच के आई पीएस के रूप में पदस्थ किया गया।इतना ही नहीं, यह आरोप भी है कि उनके खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा में जांच लंबित थी। बावजूद उन्हें आईपीएस अवार्ड दे दिया गया। प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमों की स्पष्ट अन देखी दर्शाती है।गृह मंत्रा लय के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इस नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आपत्ति जताई थी।छग पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी नाराजगी जताते हुए पत्र लिखा था। बावजूद न केवल यशपाल सिंह को आईपीएस अवार्ड मिला, बल्कि उन्हें वरिष्ठता के आधार पर 2013 बैच भी दे दिया गया। और अब बस.... 0 ईडी ने पूर्व मंत्री क़वासी लखमा, उनके बेटे की सम्पति और कांग्रेस भवन को अटैच कर लिया है....। 0छ्ग पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर 20 लाख की ठगी करने वाले अर्न्तराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 2 आरोपियों को नोएडा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 0रायपुर से 10 बांग्लादेशी को हिरासत में लिया गया है।सभी के पास से आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कलेक्टर डी राहुल वेंकट के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल जिला मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी -भरतपुर द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रो मे भ्रमण कर रेत के अवैध उतखनन परिवहन तथा भण्डारण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा आज दिनांक 16.06.2025 को चैनपुर, चिवटीमार क्षेत्र मे खनिज रेत के अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे 02 वाहनो को जप्त किया गया है। दिनांक 19.06.2025 को ग्राम सोनबरसा से 01 हाइवा वाहन को खनिज गिट्टी का परिवहन करते हुए जप्त कर थाना नागपुर मे सुरक्षार्थ रखा गया है।दिनांक 05.06.2025 को ग्राम पंचायत हरचोका रेत खदान से अवैध रूप रेत उत्खनन कर रहे 1 जे.सी. बी. मशीन और 01 हाइवा को जप्त किया गया है दिनांक 27.05.2025 को ग्राम सेमरिया मे स्वीकृत रेत भण्डारण से 20 घन मीटर रेत जप्त किया जा कर खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 तक एवं छत्तीसगढ़ खनिज (खनन परिवहन तथा भण्डारण )नियम 2009 के तहत कार्यवाही किया गया है बता दे की NGT ( नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ) के गाइडलाइन अनुसार पुरे राज्य मे 10 जून से 15 अक्टुबर तक रेत खदानों से रेत खनन कार्य पूर्णतः बंद किया जाना होता है। एवं रेत की आपूर्ति रेत भण्डारणों से किया जाना है।जिले मे वर्तमान मे रेत भण्डारण से रेत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।