मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)।कोयला मजदूर सभा, हसदेव क्षेत्र (हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध) के क्षेत्रीय महासचिव सुनील पाण्डेय के नेतृत्व में श्रमिकों की ओर से प्रधानमंत्री, भारत सरकार के नाम क्षेत्रीय महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) हसदेव क्षेत्र को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम कानूनों (Labour Codes) को पुनर्विचार हेतु वापस लेने और उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य मांगें और आपत्तियां कोयला मजदूर सभा ने ज्ञापन में निम्न प्रमुख बिंदु उठाए: औद्योगिक प्रतिष्ठान की सीमा बढ़ाई गई नए कानून के अनुसार अब 300 श्रमिकों वाली इकाई ही औद्योगिक प्रतिष्ठान मानी जाएगी, जबकि पहले यह सीमा 100 थी। स्थायी आदेश लागू होने की सीमा में वृद्धि अभिप्रमाणित स्थायी आदेश अब केवल 300 या उससे अधिक श्रमिकों पर लागू होंगे। छोटी इकाइयों की सीमा बढ़ाई गई बिना बिजली वाले प्रतिष्ठानों में सीमा 10 से बढ़ाकर 20 बिजली आधारित इकाइयों में 20 से बढ़ाकर 40 श्रमिक कर दी गई 80% औद्योगिक इकाइयों पर प्रभाव सभा का दावा है कि इन बदलावों से देश की लगभग 80% इकाइयां श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगी। श्रमिकों में असुरक्षा की स्थिति सावधि सेवा नियम लागू होने से स्थायी रोजगार की सुरक्षा खत्म होगी और अनिश्चितता बढ़ेगी। भारतीय श्रम परिषद की बैठक नहीं 2015 से श्रम परिषद की बैठक नहीं होने पर भी आपत्ति जताई गई, जिससे त्रिपक्षीय संवाद (सरकार, मजदूर, मालिक) प्रभावित हुआ है। कानूनों पर पर्याप्त चर्चा नहीं आरोप लगाया गया कि कोरोना काल में बिना पर्याप्त संसदीय चर्चा और समिति परीक्षण के इन कानूनों को पारित किया गया। श्रमिक अधिकारों पर असर सभा के अनुसार ये कानून पूंजीपतियों के पक्ष में हैं और श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों को कमजोर करते हैं। सम्मानजनक जीवन का अधिकार मजदूरों ने कहा कि देश के विकास में उनका योगदान रहा है, इसलिए उन्हें भी सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। सभा की प्रमुख मांग कोयला मजदूर सभा ने मांग की है कि: चारों श्रम कानूनों को वापस लिया जाए राष्ट्रीय श्रम परिषद की पुनर्स्थापना की जाए श्रम कानूनों में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक चर्चा और सहमति बनाई जाए निष्कर्ष सभा का कहना है कि वर्तमान स्वरूप में इन कानूनों को लागू करने से देश के लगभग 60% नागरिकों और 80% श्रमिक वर्ग के अधिकारों का हनन होगा। यह ज्ञापन SECL हसदेव क्षेत्र के श्रमिकों की ओर से पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत चिरमिरी में 108 संजीवनी एक्सप्रेस (NAS) योजना अंतर्गत 12 नवीन इमरजेंसी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी। ज्ञात हो कि 31 मार्च को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एवं 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस को प्रदेश के सभी जिलों के लिए रवाना किया था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा था कि सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना है। इन्हीं में से 12 एम्बुलेंस एमसीबी जिले को प्राप्त हुई हैं, जिनकी सेवाएं अब तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई हैं। चिरमिरी के बड़ा बाजार स्थित दुर्गा पंडाल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर राम नरेश राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जनप्रतिनिधियों के स्वागत, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा राष्ट्रगीत “वंदे मातरम” एवं राज्य गीत “अरपा पैरी के धार” के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा की विस्तृत जानकारी देते हुए इसके महत्व और आमजन को मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात महापौर राम नरेश राय ने 12 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में महापौर श्री राय ने कहा कि यह पहल जनजीवन की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे जिले के दूरस्थ और जरूरतमंद क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की दूरदर्शी सोच तथा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे सुधारों की सराहना की। महापौर ने “राहगीर योजना” का उल्लेख करते हुए इसे जनहितकारी पहल बताया और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई एम्बुलेंसों के संचालन से आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को त्वरित सहायता मिलेगी और किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम में नगर पालिका निगम चिरमिरी के सभापति संतोष सिंह, पार्षद मनीष खटीक, नीलम सलूजा, राजकुमार बधावन, सुशील सिंह, पुरुषोत्तम सोनकर, धर्मेंद्र त्रिपाठी, राजू नायक, पूर्व महापौर डमरू बेहरा, प्रदीप सलूजा एवं रीत जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने नक्सलवाद को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि नक्सलवाद पूरे देश से पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो यह न केवल सरकार बल्कि पूरे देश के लिए खुशी और संतोष की बात होगी, जिसका सभी लोग खुले दिल से स्वागत करेंगे। डॉ. महंत ने अपने राजनीतिक अनुभव साझा करते हुए बताया कि वर्ष 1995 में जब वे मध्यप्रदेश के गृह मंत्री थे, तब नक्सल गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण था और कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद एक जटिल और दीर्घकालिक समस्या है, जिसे किसी एक सरकार के प्रयासों से पूरी तरह समाप्त करना आसान नहीं है। इस दिशा में लगातार और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी एक सरकार ने ज्यादा या कम काम किया है, क्योंकि यह समस्या सभी सरकारों के साझा प्रयास से ही खत्म हो सकती है। खासकर बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना हर सरकार का पहला कर्तव्य है। डॉ. महंत ने यह भी कहा कि नक्सलवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और इसकी वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जमीनी स्तर पर हालात का आकलन जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि केवल दावे करने के बजाय वास्तविकता को स्वीकार कर ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में तैनात हैं और आम जनता की सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि नक्सलवाद केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और वैचारिक चुनौती भी है। इसके समाधान के लिए सुरक्षा के साथ-साथ विकास, शिक्षा, रोजगार और जनजागरूकता पर भी समान रूप से ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने दोहराया कि सरकार किसी भी दल की हो, बस्तर की जनता की सुरक्षा, विकास और विश्वास बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जब तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त नहीं होता, तब तक सुरक्षा बलों की तैनाती और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है।