मनेंद्रगढ़।एमसीबी। वन विभाग के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार और आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को छुपाने का गंभीर मामला सामने आया है। जन सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी छिपाने का खेल, जो लंबे समय से उच्च अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है, अब आम जनता के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है। वन विभाग के विभिन्न मामलों जैसे सरकारी कैश बुक, निर्माण कार्य या सामग्री की खरीद की जानकारी देने से बार-बार इनकार किया जा रहा है, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब भी वे जानकारी मांगते हैं, उन्हें गोपनीयता का हवाला देकर सूचनाएं देने से मना कर दिया जाता है। यह भ्रष्टाचार को उजागर होने से बचाने का प्रयास प्रतीत होता है। निचले स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल लंबे समय से जारी है, और प्रथम अपील अधिकारी भी जन सूचना अधिकारी का ही पक्ष लेते हैं।यह मामला अब गंभीर होता जा रहा है क्योंकि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और अनुचित प्रथाओं को रोकने के बजाय, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आरटीआई अधिनियम, जो जनता को शासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था, अब वन विभाग में मजाक बनकर रह गया है।सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत धारा 2(f) के अंतर्गत आने वाली सूचनाओं को भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, जिससे जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। उच्च अधिकारियों, विशेषकर जिला कलेक्टर, को इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही सभी जिम्मेदार अधिकारियों को आरटीआई के प्रावधानों के तहत सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।वन विभाग में व्याप्त इस अराजकता और लापरवाही ने जन हित में उठाई जा रही आरटीआई मांगों को गंभीर संकट में डाल दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक भ्रष्टाचार और गोपनीयता के नाम पर छिपाई जा रही जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी।

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी।ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से सभी उपभोक्ताओं के वर्तमान, मीटर को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर से बदलकर विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड समस्त शहरी एवं ग्रामीण जनों के मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाएं उपभोक्ता संरक्षण करेंगी और मौजूदा मीटरो को स्मार्ट मीटर से बदलेगी।स्मार्ट मीटर के लाभ- उपभोक्ता को वोल्टेज/आपूर्ति बाधित होने की पूर्व सूचना ऐप द्वारा दी जाएगी, बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त होगा, सही रीडिंग व सही बिलिंग होगी, उपभोक्ता को खपत का डिटेल विवरण मिलेगा, अनुमान के आधार पर अग्रिम भुगतान की सुविधा, बिजली कट होने का भय समाप्त होगा, एप में अग्रिम राशि की डिटेल सूचना एवं विवरण मिलेगा, एक ही मीटर प्री-पेड , पोस्ट पेड़ एवं नेट मीटर पर कार्य करेगा।मनेंद्रगढ़ में नए स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत वार्ड नंबर 20, नदी उस पर, केनरा बैंक के पास प्रथम मीटर बदल गया, इस दौरान विद्युत विभाग से ई.ई. नरेंद्र पाल सिंह, ए.ई. गुलाब कुमार गाबेल, एल.एम. विजय कुमार नेताम, सर्किल इंचार्ज (जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) - अमित कुमार सिंह, डिवीजन इंचार्ज - वीरेंद्र पांडे, प्रोजेक्ट इंचार्ज राजीव तिवारी, विमलेश गोयन, नरेश गुप्ता, सेन प्रताप सिंह, मुकेश सोनी, राहुल मजूमदार, संजय रजक उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय का सम्बोधन,प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। लाभार्थियों का हमने पांव धोकर स्वागत किया है। पीएम आवास की स्वीकृति के लिए आप सभी को बधाई। आप सभी की तरफ से मोदी जी को जन्मदिन की बधाई। आज जिन हितग्राहियों का गृह प्रवेश हो रहा है उन्हे भी बहुत बहुत-बधाई।पूरे देश में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं उनमें से लगभग 30 फीसदी आवास हमे मिले हैं ये राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने सबसे पहला काम 18 लाख पीएम आवास योजना योजना की स्वीकृति दी थी। आज प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हज़ार हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त का अंतरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासहीनों के मकान का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसमें किसी भी तरह की कोताही और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम आवास योजना में एक रुपए की भी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया। इस अवसर पर कहा कि हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, हमें स्कूल, अस्पताल को भी साफ रखना है, स्वच्छता को अपनी आदत बनाइए।