आंध्रप्रदेश में समुद्र सतह के करीब कोत्तावालसा से किरंदुल तक रेल लाइन की लंबाई 448 किलोमीटर है। दो चरणों में इसका निर्माण 1961से 1968 के बीच किया गया था। प्रथम चरण में कोत्तावालसा से कोरापुट (केके-वन) और दूसरे चरण में कोरापुट से किरंदुल (के के-टू) का निर्माण पूरा हुआ। उस समय परियोजना के निर्माण पर करीब 56करोड़ रुपये की लागत आई थी। आंध्रप्रदेश-ओड़िशा में अनंत गिरी की सर्पीली घाटियों से होकर गुजरने वाली यह रेल लाइन में 56 सुरंगपथ हैं। रेललाइन में 87 वृहद और 1236 छोटे पुल हैं। प्रारंभ में स्टेशनों की संख्या 30 थी जो आज बढ़कर 47 हो चुकी है। केके रेललाइन में सबसे उंचाई पर स्टेशन सिमलीगुड़ा है, समुद्र सतह से 998 मीटर है,सबसे लंबा पुल कोलाब नदी पर कोरा पुट के समीप है जबकि मेजर जार्ज रेल पुल मल्ली गुड़ा में है। यह रेल लाइन सिंगल पथ वाली है। अब इसका दोहरीकरण किया जा रहा है। करीब सवा सौ किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाई जा चुकी है।किरंदुल कोत्तावालसा लाइन अर्थात के-के लाइन से यात्रा की शुरुवात से लेकर अंत तक पहाड़ों,घाटियों से मुखातिब होते हैं और ऐसे में बैलाडीला के पर्वत श्रृंखलाएं और बस्तर के पठार को छोड़ जब कोरापुट से आगे जाने लगें तो आताी है अरकू घाटी... 51 टनल घाट के रहस्यमयी अँधेरी भरी दुनिया से मुखातिबकर आपके रोमांच को द्विगुणित कर देते हैं।क्या है एनएमडीसी का इतिहास.....खनन सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी नेशनल मिन रल डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन 15 नवंबर 1958 को किया गया।तब तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन खनन हेतु इसका गठन किया गया था। अलग कंपनी बनने के बाद एनएम डीसी ने 1966 में मप्र के पन्ना में हीरा की खदानों को अधिगृहित किया। इसके बाद 1968 में बैलाडीला में लौह अयस्क खनन प्रारंभ किया। शुरूआत डिपाजिट 14 से हुई थी। वर्तमान में एनएमडीसी के सकल कारोबार का करीब 80 फीसद काम बस्तर में हैं। एनएम डीसी बैलाडीला से सालाना 25 मिलियन टन से अधिक मात्रा में लौह अयस्क का खनन करता है। यहां के लौह अयस्क में लोहे की मात्रा 65 फीसद और कहीं -कहीं इससे भी अधिक पाई गई है। एनएमडीसी और रेलवे दोनों मिलकर लौह अयस्क के उत्पादन और परिवहन से सालाना दो से तीन हजार करोड़ रुपये की कमाई करते हैं।कहा जाता है कि एक जापानी प्रतिनिधि मंडल ज़ब बैलाडिला आया था तो यहां के लोह अयस्क की गुणवत्ता देखकर कहा था कि यदि इन खदानों में एक भी जापान में होती तो हम सेकेण्ड वर्ल्ड वार नहीं हारते...!

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिन्दी दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में हिन्दी में भी पढ़ाई शुरू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल के प्रथम सत्र 2024-25 में एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं।मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी दिवस की सार्थकता इस बात में है कि हम शासन प्रशासन और शिक्षा के हर स्तर पर हिंदी को लागू करें, हिंदी को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 को उत्तरप्रदेश के उन्नाव की रैली में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी, हम उसका क्रियान्वयन करने जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कत आती है। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। इससे चिकित्सा छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सक तैयार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का यह सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे विषय की बारीक समझ बनती है। इसे हम छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए कृत संकल्पित हैं।

रायपुर |एमसीबी ।  नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों की मांगे अब सड़कों पर आ गई हैं। 18 सितंबर से 20 सितंबर 2024 तक तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसमें नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारी एकजुट होकर सामूहिक रूप से शामिल होंगे। इस हड़ताल का आयोजन छत्तीसगढ़ नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने का ऐलान किया है।हड़ताल के दौरान रायपुर स्थित तूता धरना स्थल में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। प्रदेशभर के नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगें हैं- प्रत्येक महीना 1 तारीख को समय पर वेतन भुगतान पुरानी पेंशन लागू करना वेतनमान में वृद्धि, नौकरी की सुरक्षा, प्लेसमेंट कर्मचारियों का नियमितीकरण। क्या है कर्मचारियों की मांगें? नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारी लंबे समय से वेतनमान बढ़ाने, कार्य सुरक्षा और स्थायी नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि प्रशासन ने अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, इसलिए मजबूरन उन्हें यह हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द ही नहीं माना गया, तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। नियमित कर्मचारियों का नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारियों ने इस हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि वे भी अपने हक के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इससे प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा, और उन्हें कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देना होगा। प्रशासन की प्रतिक्रिया प्रशासन की ओर से अभी तक इस हड़ताल पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार हड़ताल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इस मसले को जल्द सुलझाने के लिए बातचीत करने की तैयारी कर रही है। आगे क्या? देखने वाली बात होगी कि 18 से 20 सितंबर के बीच यह हड़ताल कितना असर डालती है और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल, राज्य के हजारों कर्मचारी इस हड़ताल की तैयारी में जुट गए हैं, और अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और तेज हो सकता है। राजेश सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, छत्तीसगढ़। नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ,जिला अध्यक्ष संजय पांडेय के द्वारा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से ज्यादा से ज्यादा संख्या में रायपुर के तूता धरना स्थल में पहुंचकर प्रस्तावित संघ के हड़ताल को समर्थन देकर सफल बनाने का किया आवाहन।