मनेन्द्रगढ़ ।एमसीबी । शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ में महाविद्यालय के स्थापना दिवस एवं गुरू पुर्णिमा के अवसर पर प्राचार्य डॉ. सरोजबाला श्याग विश्नोई के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में परिसर में स्थित महाविद्यालय के प्रेरणा पुरूष स्वामी विवेकानन्द  की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर 50वीं वर्षगांठ (स्वर्ण जयन्ति वर्ष) का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं उपस्थित छात्र-छात्राओं के द्वारा विवेकानन्द जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया गया। महाविद्यालय के स्टॉफ कौंसिल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महाविद्यालय के स्थापना के स्वर्ण जयन्ति वर्ष पर पूरे साल भर विविध गरिमामयी साहित्यिक एंव सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।  आज इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण डॉ. रश्मि तिवारी, सुशील कुमार तिवारी, श्रीमती प्रभा राज, डॉ. अरूणिमा दत्ता, भीमसेन भगत,  रंजीतमणी सतनामी, श्रीमती स्मृति अग्रवाल,  सुनील गुप्ता एवं कार्यालयीन स्टॉफ  मनीष कुमार श्रीवास्तव,  पी.एल. पटेल,  बी.एल. शुक्ला,  रामखेलावन गुप्ता,  सुनीत जाँनसन बाड़ा, श्रीमती मीना त्रिपाठी,  हेमन्त सिंह, कु. साधना बुनकर,  एल.जी. रजक,  सतीश सोनी,  पारस तिग्गा एवं छात्र-छात्रायें उपस्थित रहें। इस अवसर पर सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दिया एवं छात्र-छात्राओं को भी मिष्ठान वितरण किया गया।

रायपुर ।  राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) के 440 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए केवल छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगी। परीक्षा खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती के माध्यम से ली जाएगी। खुली सीधी भर्ती के लिए कुल 220 पद हैं, जिसमें सभी वर्गों की महिलाएं आवेदन कर सकती है। इसी तरह परिसीमित सीधी भर्ती में भी 220 पद हैं, जिसमें कार्यरत पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आवेदन कर सकेंगी।

मनेन्द्रगढ़ ।एमसीबी ।कोल इंडिया लिमिटेड के कुछ अधिकारियों की ओर से अतिउत्साह मे स्वयं उनके संगठन कोल माइंस आफ़िसर ऐसोशियेशन के द्वारा स्वीकार किये गये 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुरूप अधिकरी संवर्ग की वेतन समानता को 1.1.1996 से स्वीकार कर लेने के विरोध मे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे कर्मचारियों के वेतन फर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। याचिका क्रमांक 14830/ 2023 पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थगन नही दिया और आज याचिका क्रमांक 4064/2023 मे माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हिन्द मजदूर सभा के याचिका मे हस्तक्षेप की अनुमति देते हुये वेतन समझौता ११ को लागू करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हिन्द मजदूर सभा की ओर से  नाथूलाल पाण्डेय  की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई। इसमे 1.1.1996 - 31.12.2005 1.1.2006-31.12.2015 1.1.2016 -2026 तक के समझौतों मे केन्द्रीय वेतन आयोग 6 एंव 7 के समकक्ष वेतन लाभ लेने वाले अधिकारी संवर्ग की अचानक कोयला मजदूरों के वेतन समझौते से तुलना और रोक की मांग करने का विरोध करते हुए  न्यायालय को बताया गया कि कोयला मजदूरों ने वेतन आयोग समकक्षता के प्रस्ताव को 1996 से ही नकार दिया था और 6 वेतन समझौते इस अवधि मे हो चुकें है। कोयला मजदूरों का राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज की अनुमति से ही 5 वर्षों के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के सामूहिक सौदेबाजी Collective Bargaining के आधीन होता आया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 P के तहत सेटलमेंट माना है। अतः कतिपय असंतुष्ट अधिकारियों की यह याचिका स्वीकार नही की जानी चाहिये। विद्वान न्यायाधीश ने हिन्द मजदूर सभा द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुये अधिकारियों की याचिका मे हिन्द मजदूर सभा के हस्तक्षेप की याचिका को स्वीकार करते हुये स्थगन देने से इंकार कर दिया। याचिका पर अगली सुनवाई ४ सितंबर को है। कोयला मजदूरों को बढ़े वेतन के भुगतान की सभी बाधायें दूर हुई। हिन्द मजदूर सभा ने मजदूरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। अन्य संगठनों ने माननीय न्यायालय को मजदूरों का पक्ष समझाने की जहमत नही उठाई यह एक चिंता का बिषय ज़रूर रहा है।